Jhunjhunu में अतिक्रमण मुक्त अभियान में ठेले और रेहड़ी संचालकों पर प्रशासन की गाज, रोजी-रोटी का छाया संकट

झुंझुनू जिला मुख्यालय पर यातायात सुगम बनाने के लिए अस्थाई अतिक्रमण हटाने का अभियान पिछले चार दिनों से चल रहा है। इस दौरान प्रशासन को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर के गांधी चौक, शहीदां चौक, रोड नंबर 1, 2 व 3 पर ठेले व खोमचे लगाकर आजीविका चलाने वाले लोगों पर प्रशासन कहर बरपा रहा है, जबकि प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के प्रति नरम रवैया अपना रहा है।

उल्लेखनीय है कि झुंझुनू के गांधी चौक का नाम झुंझुनू चौपाटी इसलिए रखा गया क्योंकि यहां ठेले और रेहड़ी-पटरी लगी रहती थीं। हर शाम यहां चाट-पकौड़े और जूस के शौकीनों की भीड़ जुटती है। गांधी चौक पर विभिन्न प्रकार के ठेले व खोमचे लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले करीब 50 परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान के पीड़ितों का कहना है कि यह छोटी मछलियों पर कहर बरपाने ​​का प्रयास है, जबकि प्रशासन खुद बड़े मगरमच्छों को पनाह दे रहा है। पीड़ितों ने बताया कि अभियान के तहत प्रशासन ने जहां भी प्रभावशाली लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण देखा, उसने आंखें मूंद लीं।

शहर के मध्य स्थित गांधी चौक के लगभग सभी रेहड़ी-पटरी वालों ने मोदी सरकार की योजना के तहत ऋण लिया है। पीड़ित यूसुफ ने बताया कि पहले हमें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत खुदरा व्यापारी के रूप में पहचान पत्र दिए गए थे, जिसके लिए हमसे 700 रुपये लिए गए थे। जिन लोगों को अब परेशान किया जा रहा है, वही लोग गांधी चौक पर काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहले हम लोगों को 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जाता था। अब समय पर ऋण चुकाने पर सभी को 1000 रुपये मिलेंगे। 20,000 का ऋण दिया गया है। प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण अब दिहाड़ी मजदूरों के लिए अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ऋण की किस्तें जमा करने को लेकर भी संकट उत्पन्न हो रहा है।

पीड़ितों ने बताया कि दो साल पहले तक नगर परिषद सड़क पर दुकान लगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 1100 रुपये लेती थी और रसीद देती थी। पहली किस्त 600 रुपये और फिर दो किस्तों में 500 रुपये दिए गए। पिछले कुछ वर्षों से नगर परिषद ने पैसा लेना बंद कर दिया है। गांधी चौक में अपनी आजीविका चलाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आज भी नगर परिषद को सालाना यह पैसा देने को तैयार हैं।

गांधी चौक पर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले पीड़ितों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आगे कहा कि अगर जिला प्रशासन हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करता है तो हम सभी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पीड़ितों ने एक बार फिर कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई भी भूखा न सोए और दूसरी तरफ हम भुखमरी के कगार पर हैं।