अरावली रेंज पर जारी विवाद की आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकीं करोड़ों लोगों की नजरें

अरावली रेंज को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूरे देश में, खासकर राजस्थान में, "अरावली" की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है, जो 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर खुद से नोटिस लिया है और सुनवाई के लिए समय तय किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं, आज इस मामले की सुनवाई करेगी। यह CJI की वेकेशन बेंच में पांचवां मामला है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

केंद्र सरकार की सिफारिश माने जाने के बाद विरोध तेज
20 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी की सिफारिश मान ली थी। इस नई सिफारिश के मुताबिक, सिर्फ 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। यह मामला 1985 से चल रहा है। गोदावर्मन और एम.सी. मेहता केस अरावली इलाके को पूरी सुरक्षा देता है।

नए ऑर्डर के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-NCR में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं। एनवायरनमेंटलिस्ट और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अरावली रेंज से छोटी पहाड़ियों को बाहर करने से माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा और इकोलॉजी के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। इस बीच, केंद्र सरकार का कहना है कि यह एक गलतफहमी है और अरावली इलाके को बचाया जाता रहेगा।

हरियाणा के पूर्व अधिकारी ने भी इस परिभाषा को चुनौती दी
इससे पहले, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी आर.पी. बलवान ने भी इस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने गोदावर्मन केस में केंद्र सरकार, राजस्थान, हरियाणा और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को पार्टी बनाते हुए एक पिटीशन फाइल की थी। कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस जारी किए हैं, और सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद होगी।

24 दिसंबर को माइनिंग लीज पर रोक विवाद बढ़ने पर, केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को अरावली इलाके में नई माइनिंग लीज पर रोक लगाने का ऑर्डर जारी किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि अरावली रेंज में किसी भी नई माइनिंग लीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को इस पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक, इस आदेश का मकसद नेशनल कैपिटल रीजन में फैली इस लगातार पहाड़ी रेंज की सुरक्षा करके बिना कंट्रोल वाली माइनिंग को रोकना है।