राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव न होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट आज राजस्थान में शहरी लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए उनके कार्यकाल के 17 महीने बाद भी चुनाव न कराने के मामले पर सुनवाई करेगा।

पूर्व MLA संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाई कोर्ट के लगभग एक महीने पुराने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है, जिसमें तुरंत चुनाव कराने की मांग की गई है।

पिटीशन में क्या है?

पिटीशन में कहा गया है कि संवैधानिक नियमों के अनुसार, शहरी लोकल बॉडीज़ का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके लिए चुनाव कराने ज़रूरी हैं। लेकिन, जिन लोकल बॉडीज़ का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके लिए चुनाव कराने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। यह संवैधानिक नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

14 नवंबर को इस मामले पर अपने फैसले में, राजस्थान हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2009 के नियमों को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसमें साफ़ तौर पर कहा गया है कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव टाले नहीं जा सकते। ऐसा न करना 74वें संवैधानिक संशोधन का साफ़ उल्लंघन होगा।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल, 2026 तक चुनाव करा लिए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल, 2026 की डेडलाइन दी है, जो संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंजाब समेत कई राज्यों में जल्दी चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, जिसे हाई कोर्ट के आदेश में नज़रअंदाज़ किया गया है।