जयपुर में पहले की तरह जारी रहेगी सासाइटी पट्टों की रजिस्ट्री, वकीलों से वार्ता के बाद DIG देवेंद्र जैन का बड़ा ऐलान
राजस्थान में हाउसिंग सोसाइटियों के लीज़ के रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार शाम को सुलझ गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की DIG देवेंद्र कुमार जैन, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स से मुलाकात के बाद यह मामला सुलझ गया। जैन ने कहा कि कुछ मामलों में ऑर्डर का गलत मतलब निकाला गया, जिससे विवाद हुआ।
कौन सा ऑर्डर था मुद्दा?
फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी ऑर्डर में लीज़ के रजिस्ट्रेशन पर सुझाव थे, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में एफिडेविट की ज़रूरत भी शामिल थी। डिपार्टमेंट के ऑर्डर का मतलब इस तरह निकाला गया कि सोसाइटियों द्वारा डेवलप किए गए रेजिडेंशियल एस्टेट में खरीदे गए लीज़ रजिस्टर नहीं होंगे। इसके बाद वकीलों ने नए अरेंजमेंट पर एतराज़ जताया।
वकीलों ने कहा कि जयपुर शहर में 80 से 90 परसेंट घर सोसाइटियों के मालिकाना हक वाले एस्टेट पर बने हैं। चारदीवारी के अलावा, राजधानी के आस-पास के इलाकों में ज़्यादातर रेजिडेंशियल घर उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने सोसाइटियों से ज़मीन खरीदी है।
इसके अलावा, कई जगहों पर ज़मीन के प्लॉट की खरीद-फरोख्त बिना रुके जारी है। वकीलों ने चिंता जताई थी कि अगर सोसायटी लीज का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी। हालांकि, इससे वकीलों के काम पर भी असर पड़ रहा था। गुरुवार को वकीलों ने सेक्रेटेरिएट में अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति जताई थी। शुक्रवार को जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर.आर. तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेंद्र सोनी को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें पहले वाला सिस्टम बहाल करने की मांग की गई।
DIG देवेंद्र कुमार से वकीलों की बातचीत
शुक्रवार को वकीलों ने एक बार फिर रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट के DIG देवेंद्र कुमार जैन से बात की। DIG ने बताया कि ऑर्डर का गलत मतलब निकालने की वजह से यह गड़बड़ी हुई है। DIG देवेंद्र जैन ने वकीलों को यह भी बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है, उससे एक एफिडेविट मांगा जाएगा।
DIG जैन ने कहा कि एक एफिडेविट जिसमें यह लिखा हो कि ज़मीन के मालिक ने पावर ऑफ अटॉर्नी को मंज़ूरी दे दी है और वह ज़िंदा है, ज़रूरी है। वकीलों ने इस पर सहमति जताई और DIG देवेंद्र जैन को धन्यवाद दिया। जैन ने कहा कि सोसायटी लीज का रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जारी रहेगा और इसके लिए सभी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस को ऑर्डर भेज दिए गए हैं। वकीलों की एसोसिएशन इसे अपनी एकता की जीत बता रही हैं और उनका यह भी कहना है कि पहले वाला सिस्टम लागू करने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी।