10 निजी डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
राजस्थान हाई कोर्ट ने एडमिशन में गड़बड़ी के लिए राज्य के 10 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की डिवीजन बेंच ने इन कॉलेजों और राज्य सरकार की कार्रवाई पर गहरी नाराज़गी जताई और मेडिकल शिक्षा के कमज़ोर होते स्टैंडर्ड को हाईलाइट किया।
RSLSA में ₹10 लाख जमा करने का आदेश
कोर्ट ने राज्य सरकार को 2016-17 एकेडमिक सेशन के लिए BDS (बैचलर ऑफ़ डेंटल सर्जरी) एडमिशन में कानूनी प्रोसेस का पालन न करने के लिए राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (RSLSA) में ₹10 लाख जमा करने का भी निर्देश दिया।
एडमिशन में गड़बड़ी पाई गई
कोर्ट ने यह सख्त आदेश एडमिशन प्रोसेस में गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद दिया, जिसमें राजस्थान सरकार ने बिना इजाज़त के, NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) का परसेंटेज 10 परसेंट कम कर दिया था और BDS स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी मिनिमम परसेंटेज से पांच परसेंट और कम कर दिया था।
इस कमी की वजह से, कई स्टूडेंट्स ने डेंटल कॉलेजों में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DCI) के तय मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए।
BDS डिग्री का रेगुलराइज़ेशन
इसके अलावा, संबंधित कॉलेजों ने छूट वाले स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे दिया। अपने 18 दिसंबर के फैसले में, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, एकेडमिक ईयर 2016-17 के लिए NEET पर्सेंटाइल में छूट के बाद एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स को राहत दी और उनकी BDS डिग्री को रेगुलर कर दिया।
हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें
मुख्य पिटीशन में 59 स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट ऋषभ संचेती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत पाने वाले सभी स्टूडेंट्स को राजस्थान हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर राज्य में आपदाओं, महामारी फैलने या किसी अन्य इमरजेंसी के दौरान जनता को मुफ्त सेवाएं देने का वादा किया गया हो।
कॉलेजों ने 2007 के नियमों का उल्लंघन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजों ने स्टूडेंट्स को तय सीमा से ज़्यादा छूट देकर 2007 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने बिना अधिकार के ऐसी छूट दी और केंद्र सरकार और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को समय पर अपने फैसले के बारे में बताने में नाकाम रही।