राजस्थान सरकार सख्त, ग्राम पंचायतों की जमीनों से हटेंगे अतिक्रमण, चरागाह समितियों को किया जाएगा पुनः सक्रिय
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि—विशेषकर चरागाहों और तालाबों—पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दिशा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली चरागाह भूमि, गोचर भूमि और जल स्रोतों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर ‘चरागाह समितियों’ को पुनः सक्रिय किया जाए और अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए।
मदन दिलावर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त अमल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पंचायत प्रतिनिधि या अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में चराई योग्य भूमि और जल स्रोतों को संरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह न केवल पशुपालकों और किसानों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि गांवों के पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करेगा।