Rajasthan Budget 2025: पत्नी के साथ खरीदी प्रॉपर्टी सस्ती होगी, 1.25 लाख सरकारी, 1.5 लाख प्राइवेट नौकरी

By Local Desk Feb 19, 2025, 13:25 IST

राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दीया कुमारी भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे पहले केवल 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी। लेकिन अब इसमें 50 यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मदद से मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत 100 लाभार्थियों को 150 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न आय वाले परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

खनिज एवं पेट्रोलियम: पचपदरा रिफाइनरी अगस्त से शुरू होगी
जयपुर में खनन एवं खनिज उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा, इसकी लागत 60 करोड़ रुपये होगी।
उदयपुर में खान संस्थान और जोधपुर में एमवीएम विश्वविद्यालय में पेट्रो परिसर खोले जाएंगे।
राजस्थान शहरी गैस वितरण नीति लाई जाएगी।
1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा।
राजस्थान खनिज अन्वेषण कम्पनी का गठन किया जाएगा जो खनिज अन्वेषण का कार्य करेगी।

अगस्त में पचपदरा रिफाइनरी में उत्पादन शुरू होगा

कर: स्टाम्प शुल्क पर आधा प्रतिशत छूट
2017 में हटाए गए वैट पर 50 लाख रुपये तक की मांग को माफ कर दिया गया है। इस राशि से अधिक बकाया राशि पर ब्याज दंड पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
गोदामों को औद्योगिक दर्जा मिलेगा, 1 फरवरी 2025 से पहले औद्योगिक क्षेत्रों में बने गोदामों को विनियमित किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में 30 सितम्बर तक लीज़ राशि जमा कराने पर ब्याज जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।
परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प शुल्क से छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्रवधू, पोते-पोतियों को भी मिलेगा।
पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों को राज्य से बाहर ले जाने की अवधि छह माह से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।
अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना ऑनलाइन की जाएगी।
40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को पंजीकरण से छूट दी जाएगी तथा स्व-मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जाएगी।
अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि 2 वर्ष होगी। महिलाओं के लिए कार्य घंटों पर प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा की गई है।
राजस्थान दुकान वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन कर नया कानून लाया जाएगा।
ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी, मौजूदा उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की रियायतें मिलेंगी

ग्रीन बजट: ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे
शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विकास के लिए योजना एवं अन्य मुद्दों पर 43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सोलर दीदी का नया कैडर बनाया जाएगा। प्रथम चरण में 25 हजार स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप वाहन नीति लाई जाएगी।
कचरे के उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रदर्शित करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना की जाएगी।
प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों के उपयोग को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में बैंक स्थापित किए जाएंगे।
ग्राम पंचायत को एक लाख रूपये दिये जायेंगे। प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किये जायेंगे।
स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मांडवा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर जैसे शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये की लागत से स्वच्छ एवं हरित इको-सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- कार्बन क्रेडिट की तरह राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना शुरू की जाएगी। संस्थाओं और उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
100 करोड़ रुपए का ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।
अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की ग्रीन अरावली योजना शुरू की जाएगी।
इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण और चेक डैम सहित विभिन्न कार्य किये जायेंगे।
हर विभाग में ग्रीन बजट की अवधारणा पर काम किया जाएगा। ग्रीन बजट के अंतर्गत रु. 27854 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो 11.34 प्रतिशत है।

राजस्थान बजट में खाटूश्यामजी के लिए बड़ी घोषणा
केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तरह बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के नगरीय क्षेत्रों को अगले तीन वर्षों में स्वच्छ एवं हरित शहरों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 300 रुपये का भुगतान करना होगा। 900 करोड़ रुपए का कोष जुटाया जाएगा।

गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी की घोषणा
राजस्थान सरकार अगले वर्ष से उन लोगों को सब्सिडी प्रदान करेगी जो राजस्थान में बायोगैस संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान के वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।

वन विकास के लिए 27,854 करोड़ रुपये का ग्रीन बजट घोषित
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में वन विकास के लिए 27,854 करोड़ रुपये के ग्रीन बजट की घोषणा की। इसके तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान में 15% की वृद्धि
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कृषि बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं के लिए अनुदान में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराने का विकल्प भी दिया गया है। पशुचिकित्सा संस्थानों को उन्नत किया गया है।

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा
30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किसानों की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की गई है। जबकि पशु आहार केंद्र के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, 100 पशु चिकित्सकों और 1,000 पशु निरीक्षकों के पदों की भी घोषणा की गई है।

राजस्थान के कृषि बजट के मुख्य बिंदु
1. गेहूं के एमएसपी पर बोनस 150 रुपये बढ़ाया गया।

2. राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाएंगे।

3. इस योजना के तहत नई कृषि तकनीकों पर काम किया जाएगा।

4. कृषि इनपुट एवं जैविक खेती आदि से संबंधित कार्य किये जायेंगे।

5. प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

6. 75 हजार किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सब्सिडी मिलेगी।

7. 30,000 किलोमीटर बाड़ लगाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

8. ग्रीन हाउस-पॉली हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान।

9. मध्याह्न भोजन में श्री अन्ना आधारित उत्पाद परोसे जाएंगे।

10. हर जिले में बाजरा उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे।

11। ड्रोन के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर में नैनो उर्वरक का छिड़काव।

12. एक लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. एफपीओ के 100 सदस्यों को इजराइल की यात्रा पर भेजा जाएगा।

14. 5 हजार किसानों को राज्य से बाहर यात्रा पर भेजा जाएगा।

राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ रुपये के कार्यों की घोषणा
राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए की लागत से कार्य कराए जाएंगे। पॉलीहाउस ग्रीनहाउस के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा। 324 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाने से किसानों के खेतों की सुरक्षा मजबूत होगी। एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नैनो यूरिया और डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। श्री आनंद से बने खाद्य उत्पाद विंडो सेंटरों पर उपलब्ध रहेंगे। एक लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान ने ग्लोबल एग्री टेक मीट की मेजबानी की घोषणा की

जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा।

ड्रिप सिंचाई के लिए 900 करोड़ रुपये की घोषणा

कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ेगी।

1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की जाएगी।

इस पर 1250 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

50 हजार कृषि तालाबों और 10 हजार डिजीटल परियोजनाओं के लिए अनुदान

900 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा

4 लाख से अधिक किसान मित्रों को लाभ

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई, गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाई गई।
राजस्थान बजट में अगले साल से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गेहूं के एमएसपी के ऊपर बोनस राशि 10 रुपये प्रति क्विंटल होगी। 150 करने की घोषणा की गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट घोषणा
सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

रामजल सेतु सुधार ईआरसीपी के लिए 9416 करोड़ रुपये के कार्य

12,064 करोड़ रुपये मूल्य की निविदाएं जारी की गईं।

12,800 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी

9300 करोड़ रुपये की लागत से किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की घोषणा

पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा।
मंदिरों में प्रसाद की राशि 3000 रुपये तथा पुजारियों का मानदेय 7000 रुपये होगा। इसके अलावा, जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में जारी रहेगा। इस कार्यक्रम पर 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा
वित्त मंत्री ने पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है।

अग्निशमन कर्मियों के लिए आरक्षण की घोषणा
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में अग्निशमन कर्मियों को महत्व दिया है। उन्हें पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इस आदेश में अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

सिंचाई: 4 लाख किसानों को लाभ मिलेगा
राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) पर 9,400 करोड़ रुपये का काम शुरू हो गया है।
12,400 करोड़ रुपये मूल्य की निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। 12,807 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
इस परियोजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कार्य किया जाएगा।
ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को अपग्रेड करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी।
यह निगम 4,000 करोड़ रुपये का कार्य करेगा।
3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 50,000 झीलें बनाई जाएंगी।
20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
इससे 4 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

सुशासन: हर विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र स्थापित किया जाएगा
हम प्रत्येक पंचायत में एक अपूरणीय ज्ञान केन्द्र बनाएंगे। प्रथम चरण में ये केन्द्र 3 हजार से अधिक आबादी वाले पंचायत केन्द्रों पर स्थापित किये जायेंगे।
डॉ। भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी।
लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 10 लाख रुपए की लागत से विधायक जनसुनवाई केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण विधायक भूमि योजना के तहत किया जाएगा।
प्रत्येक विधायक को एक लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा। 8 नये जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग के साथ-साथ अग्निशमन सेवा में भी आरक्षण मिलेगा।
पंचायती राज एवं शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि।

कानून व्यवस्था: साइबर नियंत्रण पर 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे
राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे, 1500 नए पद सृजित किए जाएंगे।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में 350 करोड़ रुपये की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खोला जाएगा।

राजस्थान बजट की घोषणाएं, एक नजर

- जिलों में पंच तत्व के विकास के लिए 550 करोड़ का प्रावधान।
- मेवात क्षेत्र के लिए 50 करोड़ की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ करने का ऐलान।
- सर्विस सेंटर में निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लाने का प्रस्ताव।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ की घोषणा।
- त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट की घोषणा।
- आदिवासी धार्मिक स्थल का 100 करोड़ से विकास कराने की घोषणा।
- ग्रामीण टूरिज़म के लिए 20 करोड़ बजट का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा करवाएगी भजनलाल शर्मा।
- 50 हजार बुजुर्गों को ट्रेन तो 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से फ्री धार्मिक यात्रा करवाने का ऐलान।
- राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा।
- युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की घोषणा।
- जेन जी के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा।
- निजी क्षेत्रों में भी 1.50 लाख युवाओं को रोजगार प्रस्तावित।
- खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भूमि आवंटन की घोषणा।
- राजस्थान में 9 एक्सप्रेस बनाने की घोषणा।
- जिला चिकित्सालय में डायबिटीज़ सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- आगामी वर्ष में 750 चिकित्सकों 1500 पैरामेडिकल पद सृजित किए जाएंगे।

35 हजार स्कूटी बांटने का ऐलान

वित्त मंत्री ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्सोहन देने के लिए 35 हजार स्कूटी बांटने की घोषणा की है.

70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा देने का ऐलान

प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा.

राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। उन्हें 1.5% की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
पहले 2.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था। आंगनबाड़ी केन्द्रों में मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना का क्रियान्वयन 5 माह से किया जा रहा है।
2 लाख 35 हजार महिलाओं को मिलेगा लाभ। इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कन्या गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बिस्तरों वाला सरस्वती गृह बनाया जाएगा। 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल केन्द्र खोले जायेंगे।
आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दस लाख नये परिवार जोड़े जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा: खानाबदोश परिवारों को किराये के मकान मिलेंगे
कम आय वाले बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन 1250 रुपये होगी। 150 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।
दादू दयाल घुमक्कड़ सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी, इस पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे, घुमक्कड़ परिवारों को 25 हजार आवासीय पट्टे प्रदान किए जाएंगे।
2000 मिट्टी गूंथने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुजा निगम सहित कमजोर वर्गों को वितरित ऋणों के एकमुश्त निपटान के लिए योजना लाई जाएगी।
350 करोड़ रुपये का गिग एवं असंगठित श्रमिक कोष बनाया जाएगा।

सड़क सुरक्षा
30 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुरक्षा कार्य किये जायेंगे।
हाईवे ट्रॉमा सेंटर को 50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में अपग्रेड किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत दूसरे राज्य में भी करवा सकेंगे फ्री इलाज

मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के निशुल्क इलाज के लिए 3 हजार 500 करोड़ 'मां कोष' गठित करने का ऐलान किया गया है. साथ ही आगामी वर्ष से अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना मुमकिन होगा.

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पालिसी लाई जाएगी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पालिसी लाने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा करने के साथ 150 करोड़ की घोषणा की गई है.

महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स

नवगठित नगरीय निकायों के लिए आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है.

स्टार्टअप: 50 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
राज्य में 5,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप्स से 36 हजार युवा जुड़ रहे हैं।
अगले वर्ष 1500 स्टार्ट-अप स्थापित किये जायेंगे तथा 750 से अधिक स्टार्ट-अप को वित्त पोषित किया जाएगा।
स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग प्रदान करने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। एक कैरियर परामर्श केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी।
कई स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।
अलवर, अजमेर और बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाए जाएंगे।
भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के विज्ञान केन्द्रों में नवाचार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

युवा विकास एवं कल्याण: निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय बजट में पहली बार उद्यमी बनने की योजना शुरू की गई है।
इसके तहत 25 हजार महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
राज्य में युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्योग योजना शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।
युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी।
500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा।
अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
नौकरी मेले आयोजित किये जायेंगे। कैम्पस साक्षात्कारों और नये निवेशों में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।
निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दी जाएंगी।

दीया कुमारी बजट पेश कर रही हैं।
रोजगारपरक प्रशिक्षण पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
1 लाख 25 हजार पदों पर सरकारी भर्ती की जाएगी।
देश की 25 हजार महिलाओं और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए विश्वकर्मा युवा उद्योग योजना
इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये के ऋण पर 8% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
योजना में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान
750 से अधिक स्टार्टअप्स को आईस्टॉप फॉर स्टार्टअप्स से फंडिंग प्राप्त हुई है।
अगले वर्ष 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
नौकरी मेलों के माध्यम से निजी कंपनियों में एक लाख 50 हजार रिक्तियां भरी जाएंगी
कोटे में रु. 150 करोड़ रुपये की लागत से विश्वकर्मा संस्थान की स्थापना की जाएगी।

राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 975 करोड़ रुपये के अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना
त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम और बाणेश्वर धाम सहित आदिवासी धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए आदिवासी पर्यटन सर्किट की घोषणा
वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना के तहत छह हजार लोग हवाई यात्रा करेंगे और 50 हजार लोग एसी ट्रेन से यात्रा करेंगे
मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 101 करोड़ रुपये की घोषणा
जयपुर में यातायात सुधार के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान
राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा
2500 करोड़ रुपये का रोजगार सहायता कोष
युवाओं के लिए 1.25 लाख पदों पर नई भर्ती की घोषणा

मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बड़ी घोषणा हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना को इस नई योजना से बदल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार ने मुफ्त बिजली कम कर दी है।

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण पर 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
जयपुर के जगतपुरा और वैशाली में मेट्रो के विस्तार के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी।
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपये
एससी-एसटी, टीएसपी फंड की राशि 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये की गई
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरू की जाएगी।