प्रताप सिंह खाचरियावास ने बोला प्रदेश सरकार पर जमकर हमला, वीडियो में देखें पूरे राजस्थान में करेंगे पदयात्रा
राजधानी जयपुर में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यशैली और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर धार्मिक स्थलों के बजट में कटौती करने का आरोप लगाया और इसे जनता की आस्था से खिलवाड़ बताया।
गोविंद देवजी मंदिर को लेकर नाराज़गी
प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खाचरियावास ने कहा कि “बीजेपी सरकार ने जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत ₹100 करोड़ की राशि को काट दिया है। यह सिर्फ बजट में कटौती नहीं है, यह हमारी धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत का अपमान है।” उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर वे अब पूरे राजस्थान में पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि गोविंद देवजी सिर्फ जयपुर या किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की आस्था का प्रतीक हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार जनता स्वीकार नहीं करेगी।
धार्मिक अनुदान पर स्पष्टीकरण
खाचरियावास ने बीजेपी पर “छलावा करने” का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक ओर धर्म की राजनीति करती है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संस्थानों के लिए स्वीकृत अनुदान को कम कर देती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को विकास और सुविधा के लिए बजट दिया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे रोक दिया है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ भाषणों में धार्मिक दिखती है, ज़मीनी हकीकत में उसके फैसले आस्था को ठेस पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि गोविंद देवजी मंदिर के लिए स्वीकृत ₹100 करोड़ की राशि को तत्काल बहाल किया जाए और प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी बजट जारी किया जाए।
सियासी पृष्ठभूमि
कांग्रेस का यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हुआ है जब ईडी द्वारा कई विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे कांग्रेस राजनीतिक बदले की भावना करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।