कानून व्यवस्था को लेकर खाचरियावास ने लगाए प्रदेश सरकार पर आरोप, वीडियो में जानें बोले - हत्याएं सामने, बजरी माफिया का आतंक
राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर चल रहे हालात पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री भजनलाल की अगुवाई वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों और प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के कारण राज्य में अपराध बढ़ता जा रहा है। खाचरियावास ने कहा कि रोजाना लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं, जिससे जयपुर सहित पूरे प्रदेश के नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
🔥 खाचरियावास का आरोप: जयपुर हुआ देश का सबसे असुरक्षित शहर
पूर्व मंत्री ने कहा कि राजधानी जयपुर, जो कभी राजस्थान का सुरक्षित शहर माना जाता था, अब देश के सबसे असुरक्षित शहरों में शुमार होने लगा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकारी तंत्र पर भी सवाल उठाए कि वे अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनका कहना था कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और जनता अब अपने सुरक्षा के लिए भयभीत है।
🕵️♂️ कानून व्यवस्था में कितनी है गिरावट?
प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल के महीनों में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि:
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लूट और डकैती की घटनाएं नियमित होती जा रही हैं, खासकर रात के समय।
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महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बलात्कार के मामले चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं।
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हत्या की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जो कानून व्यवस्था के गंभीर टूटने का संकेत है।
उन्होंने कहा कि जनता अब स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि सरकार का नियंत्रण और निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल साबित हो रहा है।
🏛️ भवनलाल सरकार पर गंभीर आरोप
पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वे उचित ध्यान नहीं दे रहे। उनका आरोप था कि सरकार केवल मामलों को टाल-मटोल कर रही है और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही। खाचरियावास ने कहा:
“अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जनता का सरकार से भरोसा टूट जाएगा और अपराधियों का बोलबाला बढ़ेगा।”
🧑⚖️ सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार
खाचरियावास के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आमतौर पर ऐसे आरोपों पर सरकार का जवाब आता है जिसमें वे अपने प्रयासों को सही ठहराने की कोशिश करती है। इस बार भी यह देखना होगा कि सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाती है।