जयपुर विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी, आयुक्त ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा की

राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रवर्तन शाखा ने पिछले दो माह में कई बेशकीमती सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

बुधवार (4 मार्च) को JDA के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न ज़ोन में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में ज़ोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 के अतिक्रमण विरोधी कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया।

समीक्षा बैठक में हुई चर्चा

बैठक में आयुक्त महाजन ने निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को कहा कि अतिक्रमण हटाने के मामलों में किसी प्रकार की ढील या कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने और योजना बद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि पिछले दो माह में JDA की प्रवर्तन टीम ने कई सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त किया। इनमें बड़े और बेशकीमती प्लॉट शामिल थे, जिन पर निजी लोगों या समूहों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भूमि मालिकों और अतिक्रमणकारियों को पहले चेतावनी दी गई, लेकिन जब उन्होंने कब्जा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया, तब कड़ी कार्रवाई की गई।

प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई

JDA की प्रवर्तन शाखा ने अभियान के तहत कब्जाधारियों को हटाने, अवैध निर्माण तोड़ने और कब्जा मुक्त कराने के लिए समन्वित कार्रवाई की। इसके अलावा, अतिक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने की व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अतिक्रमण रोकने के लिए ज़ोनवार विशेष टीमों को तैनात किया गया है।

आयुक्त महाजन ने बैठक के दौरान कहा कि सरकारी भूमि का संरक्षण राज्य की संपत्ति और जनता के हित की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि JDA इस दिशा में निरंतर कार्रवाई करता रहेगा और किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जनता और अधिकारियों के लिए संदेश

JDA की यह कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, यह अभियान स्थानीय लोगों और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक है क्योंकि इससे कानूनी और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित होगा।

अतिक्रमण हटाने का यह अभियान जयपुर में शहर नियोजन और भूमि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रवर्तन शाखा की सतत निगरानी और आयुक्त की सख्त नीतियों के कारण सरकारी जमीनों की सुरक्षा और अतिक्रमण मुक्त शहर की दिशा में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

इस तरह JDA का यह अभियान न केवल भूमि सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि शहर के नियोजित और व्यवस्थित विकास में भी योगदान दे रहा है।