छात्रसंघ चुनाव की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को बडा झटका, हाईकोर्ट ने कहा यह सब शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टूडेंट यूनियन चुनाव मामले में एक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा, कोर्ट ने चुनाव आयोग को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कॉलेजों में चुनाव से जुड़ी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी गाइडलाइन जारी कीं। जस्टिस उमाशंकर व्यास की सिंगल बेंच ने आज (19 दिसंबर) फैसला सुनाया। इससे पहले, 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

"सरकार बताए कि चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए।"

इस फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है। अपने फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टूडेंट चुनाव के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। एडवोकेट तुषार पंवार ने बताया कि कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि 19 जनवरी, 2026 को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग की जाए। इसमें आने वाले चुनावों के लिए गाइडलाइंस आम सहमति के आधार पर तय की जाएं, और अगर चुनाव नहीं होने हैं, तो इसके लॉजिकल कारण बताए जाएं।

सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पेश हुए।

कोर्ट ने पिटीशनर जय राव, नीरज खिंचड़ और अन्य की अर्जी पर सुनवाई की। एमिकस क्यूरी डॉ. अभिनव शर्मा ने मामले में अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद पेश हुए, और पिटीशनर की ओर से एडवोकेट शांतनु पारीक, एडवोकेट अनीश भदाला और तुषार पंवार पेश हुए।