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जयपुर के निजी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही एक अजीब नियम सामने आया है, जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। कई स्कूल अब प्रवेश से पहले अभिभावकों से लिखित गारंटी मांगते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाएगा, अन्यथा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस स्थिति ने न केवल बच्चों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला है, बल्कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के भी विरुद्ध है। कुछ अभिभावकों ने इस अनुचित नियम के बारे में शिक्षा विभाग से शिकायत की है।

माता-पिता इस प्रकार की गारंटी को लेकर चिंतित हैं।
अभिभावकों से लिखित गारंटी ली जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि बच्चे को परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माता-पिता इस प्रकार की गारंटी को लेकर चिंतित हैं। मैं असमंजस में हूं कि मुझे प्रवेश मिलेगा या नहीं। शहर के कई प्रमुख स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में जिन स्कूलों में सीटें खाली हैं, वहां अभिभावकों से गारंटी लेकर दाखिला दिया जा रहा है। कुछ अभिभावकों ने इस प्रकार की गारंटी के बारे में शिक्षा विभाग से शिकायत की है।

सरकार आरटीई के तहत बिना गारंटी के निजी स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध कराती है
आरटीई के तहत दाखिले की बात करें तो सरकार जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाती है। जबकि निजी स्कूल बिना किसी शर्त के आरटीई के तहत प्रवेश देते हैं। कारण यह है कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता और स्कूल कोई शर्त भी नहीं लगा सकते।

नियम विरुद्ध आदेश
दरअसल स्कूलों ने यह योजना स्कूल का रिजल्ट सुधारने के लिए शुरू की है लेकिन शिक्षाविदों के अनुसार यह नियमों के खिलाफ है। स्कूल पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लिखित गारंटी ले रहे हैं। जबकि शिक्षा के अधिकार के तहत आठवीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूली परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता। ऐसे में छोटे बच्चों पर गारंटी लेकर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग?
निजी स्कूल की प्रिंसिपल मंजू शर्मा का कहना है कि अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। यह बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए लिखा जा रहा है। हमारा उद्देश्य बच्चों को मानसिक तनाव में डालना नहीं है।
उधर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र हंस का कहना है कि कोई भी स्कूल बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं डाल सकता। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रवेश से पहले अभिभावकों से लिखित गारंटी ली जाए कि बच्चा 75 प्रतिशत अंक लाएगा। विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।