राजस्थान में सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी पाने वालों को झटका, वीडियो में जाने नहीं मिलेगा पे-प्रोटेक्शन का लाभ
राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम, पंचायतीराज संस्थाओं और अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में आने पर पे-प्रोटेक्शन (वेतन संरक्षण) का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए हैं कि नए प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने कहा है कि 1 सितंबर 2025 को जारी नियमों के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम (PSU), स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते।
आखिरी वेतन के आधार पर नहीं होगा वेतन निर्धारण
सर्कुलर के अनुसार यदि इन संस्थाओं में कार्यरत कोई कर्मचारी सीधी भर्ती के जरिए किसी सरकारी विभाग में चयनित होता है, तो उसका वेतन उसकी पिछली नौकरी में मिल रहे वेतन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित पद के निर्धारित वेतनमान और नियमों के अनुसार ही वेतन तय होगा।
नहीं मिलेगा राजस्थान सेवा नियमों का लाभ
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 और 26 के तहत मिलने वाले पे-प्रोटेक्शन के लाभ का अधिकार नहीं होगा। यानी नई सरकारी नौकरी में शामिल होने पर उन्हें पूर्व वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा।
कई कर्मचारियों का वेतन हो सकता है कम
इस फैसले का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाओं या पंचायतीराज संस्थाओं में कार्यरत हैं और भविष्य में सीधी भर्ती के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करते हैं। ऐसे कर्मचारियों का नया वेतन उनकी वर्तमान सैलरी से कम भी हो सकता है।
विभागों को दिए गए सख्त निर्देश
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, कार्यालयों और संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया है कि नियुक्ति और वेतन निर्धारण के मामलों में इन नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे विभिन्न संस्थाओं और सरकारी सेवाओं के बीच वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी।इस निर्णय के बाद राज्य के हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है, जो बेहतर अवसरों की तलाश में सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में आने की तैयारी कर रहे हैं।