मुख्य सचिव के नए आदेश: सरकारी कार्यक्रम अब होटलों और निजी स्थलों पर नहीं होंगे, नई गाइडलाइन जारी

राज्य प्रशासन ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी सरकारी विभागों के लिए एक नया सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से किसी भी छोटे या बड़े सरकारी आयोजन को होटलों या निजी स्थलों पर आयोजित नहीं किया जाएगा।

इस नए आदेश के अनुसार, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अब सभी प्रकार की बैठकें, सेमिनार, प्रदर्शनी और औपचारिक समारोह केवल सरकारी भवनों, कार्यालयों या निर्धारित सार्वजनिक स्थलों पर ही आयोजित किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी धन के अनावश्यक खर्च को रोकना और प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है।

सरकारी खर्चों पर नियंत्रण की दिशा में कदम

सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कई विभाग नियमित बैठकों और कार्यक्रमों के लिए महंगे होटलों और निजी बैंक्वेट हॉल्स का उपयोग कर रहे थे। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। मुख्य सचिव द्वारा जारी इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग अधिक जिम्मेदारी और मितव्ययिता के साथ किया जाना चाहिए।

नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्यक्रम के लिए विशेष तकनीकी सुविधा, बड़े सम्मेलन कक्ष या अत्याधुनिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तभी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अपवाद स्वरूप निजी स्थलों का उपयोग किया जा सकता है।

सभी विभागों को सख्त अनुपालन के निर्देश

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में सभी विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनधिकृत रूप से होटल या निजी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी भवनों और सभागारों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि मौजूदा संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग हो सके।

प्रशासनिक सुधार की दिशा में पहल

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और खर्चों में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि विभागीय कार्यों में अधिक अनुशासन और पारदर्शिता भी आएगी।

इसके अलावा, सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित होने से आम जनता की पहुंच भी आसान होगी और सरकारी गतिविधियों में अधिक भागीदारी संभव हो सकेगी।

भविष्य में सख्त निगरानी की संभावना

सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में इस आदेश के अनुपालन की समीक्षा भी की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो और सख्त दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी विभाग अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जा सके।

यह नया आदेश प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।