'17 दिसंबर को होगी आर-पार की लड़ाई' हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री मामले पर विशाल महापंचायत की तैयारी

हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में दो दिन पहले करीब ₹450 करोड़ की प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुई महापंचायत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके बाद हुए हंगामे को देखते हुए कल से ही इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच, सादुलशहर के BJP MLA गुरवीर सिंह बराड़ लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार देर रात वे टिब्बी गुरुद्वारे गए, जहां किसानों ने साफ कहा कि वे किसी भी हालत में इलाके में इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगने देंगे।

किसानों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया और प्रशासन ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जिससे वे गुस्से में हैं। किसानों ने कहा कि वे अपने इलाके को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वह लाठीचार्ज हो, फायरिंग हो, केस करना हो या उन्हें जेल भेजना हो। वे फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।

17 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है।
किसान नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि 17 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। किसान नेता राकेश टिकैत के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि 17 तारीख को वे एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और फैक्ट्री को शिफ्ट करने की अपनी मांग दोहराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री पर दोबारा विचार नहीं किया गया तो भविष्य के नतीजों के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा।

सरकारी नुमाइंदों से लगातार बातचीत में लगे हुए हैं
इस बीच, BJP MLA गुरवीर सिंह बराड़ कल देर रात से ही किसानों से बातचीत कर रहे हैं। गुरुद्वारे में किसानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने किसानों के विरोध, आंदोलन और मांगों को पूरी तरह समझा। शुक्रवार सुबह से ही वे लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, BJP पदाधिकारियों और सरकारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं।

पर्यावरण के पहलुओं पर फिर से विचार करने के निर्देश गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि भजन लाल शर्मा सरकार की प्राथमिकता किसानों की भलाई है, और सरकार पहले ही कई किसान हितैषी फैसले ले चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इथेनॉल फैक्ट्री के बारे में ग्राउंडवाटर और पर्यावरण से जुड़ी बातों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है। बरार ने साफ किया कि प्रोजेक्ट पर आखिरी फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।