Dungarpur: डूंगरपुर की करीब 650 साल पुरानी खूबसूरत झील अतिक्रमण का शिकार

डूंगरपुर शहर की शान कही जाने वाली गेपसागर झील इन दिनों जीर्ण-शीर्ण और उपेक्षित हो गई है। झील के जल प्रवाह पथों पर अतिक्रमण के कारण अब यह तालाब में तब्दील हो गई है। वर्ष 2017 में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर होने के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को सौंपी थी। लेकिन 6 साल बाद भी कलेक्टर ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गेपसागर झील के 14 जल प्रवेश मार्गों पर स्थायी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं झील के जलग्रहण क्षेत्र में बिलड़ी, कुशलमगरी, सियालदरी, तिजवाड़ व मांडवा ग्राम पंचायतों में कॉलोनियों का निर्माण जोरों पर है। सभी नालों पर स्थायी निर्माण भी किया गया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने डूंगरपुर नगर परिषद को झील से कचरा और गंदगी हटाने का निर्देश दिया। लेकिन नगर परिषद भी इस मामले में सक्रिय नहीं है। परिणामस्वरूप, झील कूड़े के ढेर जैसी बन गई है। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली इस झील का अस्तित्व अब खतरे में है।

ऐतिहासिक झील की हालत खराब, जलापूर्ति बंद
डूंगरपुर शहर के मध्य स्थित गेपसागर झील शहर की पहचान है। इसका निर्माण डूंगरपुर रियासत के शासनकाल के दौरान 14वें महारावल गयापा रावल ने विक्रम संवत 1485 में करवाया था। गैपसागर झील का नाम उनके नाम पर रखा गया। लगभग 280 बीघा क्षेत्र में फैली यह झील 100 फीट तक गहरी है। झील के एक तरफ पाल और सीढ़ियाँ हैं। वहीं, दूसरी ओर स्थित पर्यटक स्थल बादल महल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। लेकिन अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण झील का स्वरूप बिगड़ गया है। अतिक्रमणकारियों ने झील के किनारों पर निर्माण करके इसका आकार छोटा कर दिया। जल प्रवाह पथों पर अतिक्रमण के कारण पानी का प्रवाह कम हो गया। परिणामस्वरूप, औसत वर्षा के बावजूद पिछले छह वर्षों से झील छलक नहीं पाई है। झील का तल कटाव शुरू हो गया है और इसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी से झील कूड़ाघर जैसी बन गई है।
इसके जल प्रवाह मार्ग शहर से सटी बिलारी, कुशलमगरी, सियालधरी, तिजवाड़ और मांडवा ग्राम पंचायतों में हैं। भू-माफियाओं और जनप्रतिनिधियों ने इन जल संसाधनों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर लिया है। इसके कारण झील में पानी का प्रवाह लगभग बंद हो गया। इस स्थिति से व्यथित होकर शहर के बुद्धिजीवियों ने 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने झील के सूखने पर नाराजगी जताते हुए इसकी सफाई, सौंदर्यीकरण और संरक्षण की जिम्मेदारी डूंगरपुर नगर परिषद को सौंपी थी।