दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण आम लोगों का जीना मुहाल

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सभी वाहनों, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पर होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस दौरान पीयूसी प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ ही सभी वाहनों पर कलर कोड होना भी जरूरी है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों पर रंगीन स्टिकर अनिवार्य कर दिया है। ये स्टिकर वाहन के ईंधन प्रकार को दर्शाते हैं। न्यायालय ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश को संशोधित करते हुए आदेश दिया कि अब यह नियम एक अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए तथा एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा।

रंग कोड क्या होगा?
अदालत ने सभी वाहनों की रंग-कोडिंग करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार अब पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीला स्टीकर और डीजल वाहनों पर नारंगी स्टीकर लगाया जाएगा। इसके अलावा, अन्य वाहनों के लिए ग्रे होलोग्राम आधारित स्टिकर लगाना अनिवार्य है। इन रंगीन स्टिकर की मदद से 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की आसानी से पहचान की जा सकेगी। वाहन किस ईंधन पर चलता है?

नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
1 अप्रैल 2019 के बाद बेचे गए और इस आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का पालन न करने पर पहली बार 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दोबारा वही गलती करता है तो उस पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या एक साल की जेल की सजा हो सकती है।