PTI भर्ती 2022 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, वीडियो में जाने वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के संकेत
पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) सीधी भर्ती-2022 में चयनित और नियुक्ति प्राप्त हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने लंबित मामलों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी है और जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होकर पात्रता सही पाई जा चुकी है, उनके वेतन नियमित करने और स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
20 जून तक मांगी गई रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती से जुड़े सभी लंबित मामलों की जांच पूरी कर 20 जून तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। विभाग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों और लंबित जांचों का जल्द निस्तारण करना है।
पात्र अभ्यर्थियों को मिल सकती है राहत
नए आदेशों से संकेत मिले हैं कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है और वे पात्र पाए गए हैं, उन्हें जल्द राहत मिल सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों के वेतन नियमितीकरण और सेवा स्थायीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
इस फैसले से लंबे समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे हजारों चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अपात्र और विवादित मामलों पर अभी फैसला बाकी
वहीं जिन अभ्यर्थियों को जांच में अपात्र पाया गया है या जिनके मामलों में किसी प्रकार का विवाद बना हुआ है, उनके संबंध में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों की स्थिति राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
राज्य स्तरीय समिति की रिपोर्ट अहम
शिक्षा विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति विभिन्न मामलों की समीक्षा कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि विवादित और अपात्र घोषित अभ्यर्थियों के मामलों में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।
लंबे समय से कर रहे थे मांग
पीटीआई भर्ती 2022 के चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच लंबित रहने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ था।
अब विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और समय सीमा तय करने के बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके सेवा संबंधी मामलों का समाधान हो सकेगा।
फिलहाल सभी की निगाहें 20 जून तक प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और उसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर टिकी हुई हैं।