Begusarai बिहार रेरा के अधिकारी करेंगे सर्टिफिकेट मामलों की सुनवाई

बिहार न्यूज़ डेस्क  बिहार रेरा के अधिकारी सर्टिफिकेट मामलों की सुनवाई करेंगे. ललित भवन स्थित प्राधिकरण के जनसरोकार केंद्र में पहली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. ऐसा करने वाला बिहार रेरा देश में पहला होगा.

बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत संदर्भित मामलों की सुनवाई के लिए रेरा बिहार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है. इस संबंध में नवंबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी. रेरा बिहार के सचिव आलोक कुमार उन मामलों की सुनवाई करेंगे. इससे कम वसूली राशि वाले प्रमाणपत्र मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू- राजस्व पदाधिकारी अमरेंद्र शाही करेंगे. पटना जिला प्रशासन ने पहले ही रेरा अधिकारियों द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे 90 मामलों को सुनवाई के लिए अधिकृत कर दिया है. सुनवाई के पहले दिन यानी 17 फरवरी को सचिव की अध्यक्षता वाली पीठ छह मामलों की सुनवाई करेगी.

नौ मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू- राजस्व पदाधिकारी द्वारा की जाएगी.

रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि एक छत के नीचे न्याय प्रदान करने के लिए यह आदर्श बदलाव है. पहले जिला प्रशासन को ऐसे मामले स्थानांतरित किए जाते थे. रेरा बिहार के सर्टिफिकेट अधिकारी केवल प्राधिकरण द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई करेंगे. इससे ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है. अब तक रेरा बिहार ने 1125 मामलों को जिला प्रशासन को हस्तांतरित किया है, जिसमें 600 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है. जिला प्रशासन को हस्तांतरित प्रमाण पत्र मामलों के निपटारे के तहत अग्रणी होम्स की 85.6 डिसमिल जमीन की नीलामी भी की जा रही है.

भू-राजस्व अधिकारी नौ मामलों की सुनवाई करेंगे

नौ मामलों की सुनवाई वरिष्ठ भू- राजस्व पदाधिकारी द्वारा की जाएगी. रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने एक छत के नीचे न्याय प्रदान करने के लिए यह आदर्श बदलाव है. पहले जिला प्रशासन को ऐसे मामले स्थानांतरित किए जाते थे. रेरा बिहार के सर्टिफिकेट अधिकारी केवल प्राधिकरण द्वारा भेजे गए मामलों की सुनवाई करेंगे. इससे ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है.

अब तक रेरा बिहार ने 1125 मामलों को जिला प्रशासन को हस्तांतरित किया है, जिसमें 600 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है. जिला प्रशासन को हस्तांतरित प्रमाण पत्र मामलों के निपटारे के तहत अग्रणी होम्स की 85.6 डिसमिल जमीन की नीलामी भी की जा रही है.

बेगूसराय न्यूज़ डेस्क