वक्फ संशोधन बिल पर क्या सोच रखते हैं अजमेर दरगाह के खादिम, चौंकाने वाले हैं इनके बयान

केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (वक्फ बिल विवाद) पेश किया। देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, राजस्थान में अजमेर दरगाह में भी आंतरिक मतभेद उभरकर सामने आए हैं। इस विधेयक को लेकर दरगाह से जुड़े विभिन्न समूहों में स्पष्ट मतभेद हैं। दरगाह के सज्जादानशीन सलमान चिश्ती और दरगाह के उत्तराधिकारी दीवान सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जबकि खादिमों के मुख्य संगठन 'अंजुमन सैयद जादगान' ने इसका कड़ा विरोध किया है।

अजमेर दरगाह पर वक्फ बिल पर दो वोट क्यों पड़े?
खादिम बनाम गद्दीनशीन विवाद की शुरुआत सलमान चिश्ती द्वारा 'द हिंदू' में प्रकाशित एक लेख से हुई जिसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों में सुधार की आवश्यकता उठाई थी। इस लेख की केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी सराहना की और इसे साझा किया। लेकिन खादिमों के संगठन अंजुमन सैयद जादगान ने लेख की आलोचना की और कहा कि यह खादिम समुदाय की सामूहिक राय के खिलाफ है।
अंजुमन के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, "सलमान चिश्ती दरगाह के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि खादिमों में से एक हैं। उन्होंने खादिमों के नाम का दुरुपयोग किया है और हमारे प्रस्ताव के खिलाफ जाकर बिल का समर्थन किया है।"
वक्फ संशोधन विधेयक क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है?
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और समुदाय के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि, विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों का मानना ​​है कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता प्रभावित होगी और इसे मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना लाया गया है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक के राजनीतिक और धार्मिक परिणाम
अजमेर दरगाह को लेकर मतभेद केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है और यहां से निकलने वाली आवाजें सामाजिक और राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती हैं।