आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान - 'यह एक बहुत अच्छा विधेयक'

केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। इससे पहले ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।" लोगों को उम्मीद है कि अच्छा बिल आएगा। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मैंने पाया है कि सरकार ने विपक्ष की मुख्य आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह एक बहुत अच्छा विधेयक होगा। अब वक्फ का पैसा आम और गरीब मुसलमानों तक पहुंचेगा।

विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे
अध्यक्ष ओम बिरला ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय आवंटित किया है। यह पहली बार नहीं है कि वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन किया जा रहा है। इस कानून में 2013 में यूपीए सरकार के दौरान भी संशोधन किया गया था। सत्तारूढ़ गठबंधन को इस विधेयक पर चर्चा के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत कई पार्टियों ने लोकसभा में बहस के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है।

सरकार विधेयक पर चर्चा चाहती है: रिजिजू
मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोहराया कि सरकार विधेयक पर चर्चा चाहती है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर बोलने का अधिकार है। देश यह भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का रुख क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विपक्ष बहस में भाग नहीं लेना चाहता तो उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

'कानून में सुधार की आवश्यकता है'
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि वर्ष 2013 में कानून में व्यापक संशोधन किए गए थे। इसमें आगे कहा गया है, 'सुधारों के बावजूद, यह देखा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटाने, वक्फ की परिभाषा आदि से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कानून में अभी भी और संशोधन की आवश्यकता है।'

इसमें कहा गया है कि 2013 में अधिनियम में संशोधन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति और केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्टों के आधार पर और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद किया गया था। विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना है।

इसका उद्देश्य इस कानून में लगभग 40 परिवर्तन करना है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश हो सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदायों की भागीदारी बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, नये विधेयक से बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। इस विधेयक पर चर्चा और उसके बाद इसकी मंजूरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के लिए निचले सदन में अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।