महिलाओं के सपनों को मिलेगा सहारा, सरकार की योजना से शुरू करें अपना बिजनेस, जाने कैसे मिलेगा 1 करोड़ तक का लोन ?

अगर आप एक महिला हैं और कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हिम्मत हार रही हैं, तो राज्य सरकार की यह योजना आपकी मदद कर सकती है। राजस्थान सरकार 'IM शक्ति उद्योग प्रोत्साहन योजना' लागू कर रही है, ताकि महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और व्यापार पर आधारित उद्योग शुरू करने के लिए बैंकों से लोन ले सकें।

यह योजना 'की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स' (KPIs) में शामिल है और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसमें व्यक्तिगत आवेदकों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्लस्टर या फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। महिला अधिकारिता विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर अंकिता राजपुरोहित ने बताया कि मंजूर किए गए लोन की राशि पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, हिंसा की शिकार महिलाओं और दिव्यांगों (PwD) के लिए सब्सिडी मंजूर लोन राशि का 30% होगी।

सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹15 लाख तय की गई है, जबकि व्यापार से जुड़े लोन के लिए यह सीमा ₹10 लाख है। अन्य शर्तों और दिशानिर्देशों की जानकारी के लिए महिला अधिकारिता विभाग की वेबसाइट (wcd.rajasthan.gov.in) पर जा सकते हैं या विभाग के नजदीकी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। विभाग के 'साथिन', सुपरवाइजर या IM शक्ति केंद्र से संपर्क करके भी और जानकारी ली जा सकती है।

IM शक्ति उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूहों (या उनके क्लस्टर/फेडरेशन) का राज्य सरकार के विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए; या फिर, क्लस्टर या फेडरेशन का नियमों के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

**लोन कैसे प्राप्त करें**

असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि इस योजना के तहत लोन देने वाली संस्थाओं में राष्ट्रीयकृत कमर्शियल बैंक, RBI द्वारा अधिकृत प्राइवेट सेक्टर के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (RFC) और SIDBI शामिल हैं। आवेदक अपनी SSO ID का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ई-मित्र या ऐसी ही दूसरी सेवाओं की मदद ली जा सकती है। विभाग द्वारा वेरिफिकेशन के बाद, आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाएगा।