सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी 3 गुना बढ़ोत्तरी? जानें कब से होगा वेतन-पेंशन में बदलाव

करोड़ों सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच, एक खबर ने उनकी खुशी में इज़ाफ़ा कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि हो सकती है, जिसका लाभ लगभग 1.1 करोड़ लोगों को मिलेगा। नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, फिर उसे सरकार को भेजकर मंज़ूरी लेनी होगी। अभी तक सिर्फ़ घोषणा ही हुई है। आयोग का अध्यक्ष कौन होगा और उसका कार्यकाल क्या होगा? यह फ़ैसला होना बाकी है।

किसे मिलेगा यह लाभ?

8वें वेतन आयोग से लगभग 1.1 करोड़ लोगों को लाभ मिल सकता है, जिनमें लगभग 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है? नया वेतन तय करने का एक खास हिस्सा फिटमेंट फैक्टर है, जो मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संख्या है। उदाहरण - सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फैक्टर का इस्तेमाल किया था। उस समय इसने न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, इसमें सटीक आंकड़े अहम भूमिका निभाएंगे।

वेतन वृद्धि का इतिहास क्या है? पिछले वेतन आयोगों ने कई स्तरों पर वेतन वृद्धि दिखाई है। छठे वेतन आयोग (2006) ने कुल वेतन और भत्तों में लगभग 54% की वृद्धि दी थी। 2016 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, मूल वेतन में 14.3% की वृद्धि हुई और अन्य भत्ते जोड़ने के बाद पहले वर्ष में लगभग 23% की वृद्धि हुई।

वेतन की गणना कैसे की जाती है?

एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) और अन्य अतिरिक्त लाभ शामिल होते हैं। समय के साथ, मूल वेतन का हिस्सा कुल पैकेज के 65% से घटकर लगभग 50% हो गया है और अन्य भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो गया है। इन सबको जोड़कर ही मासिक वेतन दिया जाता है। पेंशनभोगियों के लिए भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। हालाँकि, HRA या TA नहीं दिया जाएगा।