बजट हमेशा 1 फरवरी को क्यों आता है? Budget 2026 से पहले जानिए क्यों चुनी गई ये तारीख 

जैसे ही नया साल शुरू होता है, देश का ध्यान एक खास दिन पर जाता है: वह दिन जब सरकार पूरे देश के सामने भविष्य की आर्थिक योजनाओं का अपना खाका पेश करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच केंद्रीय बजट पर चर्चा तेज़ हो जाती है। समाज के हर वर्ग को केंद्रीय बजट से कुछ उम्मीदें होती हैं। इस साल भी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच, एक सवाल अक्सर उठता है: बजट पेश करने के लिए 1 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई है, और इसके पीछे क्या कारण है?

ब्रिटिश काल की एक परंपरा

भारत में बजट पेश करने की तारीख हमेशा 1 फरवरी नहीं रही है। 2017 से पहले, केंद्रीय बजट संसद में फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। यह सिस्टम ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा था और आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक जारी रहा। कई दशकों तक, इसी परंपरा के तहत बजट पेश किया जाता रहा। 2017 में, मोदी सरकार ने इस पुरानी व्यवस्था को बदलने का फैसला किया।

1 फरवरी को बजट पेश करने की नई व्यवस्था

2017 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की तारीख में बदलाव की शुरुआत की, इसे फरवरी के अंत से बदलकर 1 फरवरी कर दिया। सरकार का मानना ​​था कि इस बदलाव से वित्तीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। चूंकि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए पहले की व्यवस्था में बजट पर चर्चा और मंज़ूरी में काफी समय लगता था। इससे समय पर बजट आवंटन न होने के कारण योजनाओं को लागू करने में अक्सर देरी होती थी। अब, 1 फरवरी को बजट पेश होने से, सरकार को ज़रूरी फैसले लेने और फंड जारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत की उम्मीद

म्यूचुअल फंड निवेशकों को 2026-27 के बजट में सरकार से काफी उम्मीदें हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन AMFI ने वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजी हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। संगठन ने केंद्र सरकार से खुदरा निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन और टैक्स में राहत देने का अनुरोध किया है। अगर सरकार इन सुझावों को लागू करती है, तो छोटे और मध्यम निवेशकों को सीधा फायदा हो सकता है।