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UPI Payment Charge: कारोबारियों को बड़ी राहत, B2B ट्रांजैक्शन पर 300 रुपये की जगह लग सकता है सिर्फ 5 रुपये शुल्क

 

डिजिटल पेमेंट के जरिए कारोबार करने वाले लाखों व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए राहत की खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए प्रस्ताव के तहत एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को किए जाने वाले UPI भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये के शुल्क की जगह केवल 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लग सकता है। खास बात यह है कि लेनदेन की रकम कितनी भी बड़ी हो, प्रस्तावित शुल्क एक समान रहने की बात कही गई है।

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो बड़े भुगतान करने वाले कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा कारोबारियों पर डिजिटल पेमेंट का अतिरिक्त खर्च कम हो सकता है।

बड़े ट्रांजैक्शन पर होगी 295 रुपये तक की बचत

सितंबर में जारी शुरुआती पेमेंट फ्रेमवर्क में सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी P2M भुगतान पर 2,000 रुपये से अधिक की रकम के लिए 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का प्रस्ताव रखा गया था। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई थी।

व्यापारी से व्यापारी के बीच होने वाले लेनदेन के लिए अलग व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने के कारण थोक विक्रेताओं और वितरकों को आशंका थी कि 75,000 रुपये या उससे अधिक के बिल पर भी उन्हें 300 रुपये तक शुल्क देना पड़ सकता है।

अब NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ने B2B भुगतान, थोक और खुदरा कारोबारियों के बीच लेनदेन तथा B2B मार्केटप्लेस कलेक्शन के लिए 5 रुपये का समान शुल्क रखने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले की आशंका के मुकाबले हर बड़े ट्रांजैक्शन पर कारोबारियों को 295 रुपये तक की बचत हो सकती है।

किन कारोबारियों को मिलेगा फायदा?

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया है कि नए MDR फ्रेमवर्क के तहत मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लगाने का प्रस्ताव है।

यह व्यवस्था मुख्य रूप से इन लेनदेन पर लागू हो सकती है:

  • थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों के बीच भुगतान।
  • एक कारोबारी से दूसरे कारोबारी को होने वाले B2B ट्रांजैक्शन।
  • B2B मार्केटप्लेस के जरिए किए जाने वाले भुगतान।
  • कारोबारियों से जुड़े B2B कलेक्शन।

इससे उन व्यापारियों को सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है, जिन्हें रोजाना बड़ी रकम का डिजिटल भुगतान करना पड़ता है।

कब से लागू होगा नया नियम?

फिलहाल 5 रुपये के फ्लैट शुल्क को लेकर प्रस्ताव सामने आया है। इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसलिए कारोबारियों को अंतिम फैसले और आधिकारिक दिशानिर्देशों का इंतजार करना होगा।

अगर NPCI का यह प्रस्ताव मंजूर होकर लागू होता है तो बड़े B2B UPI भुगतान पर लगने वाले शुल्क में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इससे डिजिटल भुगतान को कारोबार के लिए अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी।