UPI Fraud Refund: सिर्फ PIN डालने से ग्राहक दोषी नहीं, SBI को लौटाने होंगे ₹85 हजार; उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का एक अहम फैसला राहत देने वाला है। अक्सर साइबर फ्रॉड के बाद बैंक यह दलील देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजैक्शन ग्राहक के UPI PIN से हुआ है, इसलिए इसमें ग्राहक की गलती है। लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल UPI PIN या दूसरे ऑथेंटिकेशन तरीके का इस्तेमाल होना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी थी।
एक मामले में आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी के जरिए निकाले गए 55 हजार रुपये वापस करने के साथ हर्जाना और मुकदमे का खर्च भी देने का आदेश दिया है। इस तरह बैंक को कुल 85 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
क्या है 55 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला?
यह मामला तेलंगाना की 44 वर्षीय महिला के SBI बैंक खाते से जुड़ा है। महिला के मुताबिक, 3 नवंबर 2022 को उनके खाते से UPI ट्रांजैक्शन के जरिए 55,000 रुपये कट गए। उन्होंने दावा किया कि न तो उन्होंने खुद यह भुगतान किया था और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने अपनी बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी।
खाते से पैसे कटने की जानकारी मिलने के बाद महिला ने 6 नवंबर 2022 को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन 7 नवंबर को उन्होंने SBI की संबंधित शाखा में भी लिखित शिकायत दी।
हालांकि, बैंक ने यह कहते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया कि ट्रांजैक्शन सही UPI PIN डालने के बाद हुआ था। बैंक के मुताबिक, या तो महिला ने खुद भुगतान किया था या फिर उनकी गोपनीय जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंची थी।
इसके बाद महिला ने 31 दिसंबर 2024 को पुलिस में FIR दर्ज कराई और उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत की।
SBI ने क्या दी दलील?
सुनवाई के दौरान SBI ने आयोग के सामने कहा कि 55 हजार रुपये का ट्रांजैक्शन निर्धारित ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया और सही UPI PIN दर्ज होने के बाद ही पूरा हुआ था। बैंक ने यह भी दलील दी कि भुगतान ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डिवाइस के जरिए किया गया था।
बैंक का तर्क था कि सुरक्षा प्रक्रिया पूरी किए बिना इस तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। इसलिए आशंका है कि महिला ने खुद भुगतान किया होगा या PIN और OTP जैसी गोपनीय जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा की होगी।
आयोग ने बैंक की दलीलें क्यों खारिज कीं?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने 10 नवंबर को अपना फैसला सुनाया। आयोग ने बैंक के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि केवल UPI PIN या किसी अन्य ऑथेंटिकेशन तरीके के इस्तेमाल से यह साबित नहीं होता कि ग्राहक ने अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन किया था।
आयोग के मुताबिक, अगर बैंक यह दावा करता है कि ग्राहक ने भुगतान की अनुमति दी थी, तो उसे इसके समर्थन में ठोस सबूत भी पेश करने होंगे। सिर्फ तकनीकी ऑथेंटिकेशन के आधार पर ग्राहक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
SBI को कुल 85 हजार रुपये देने का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने SBI को महिला के खाते से धोखाधड़ी के जरिए निकाले गए 55,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में कमी और मानसिक परेशानी के लिए 20,000 रुपये का हर्जाना देने को कहा।
आयोग ने मुकदमेबाजी में हुए खर्च के रूप में भी 10,000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। इस तरह बैंक को महिला को कुल 85,000 रुपये देने होंगे।
यह फैसला UPI फ्रॉड से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर साइबर ठगी के मामले में बैंक अपने आप रिफंड देने के लिए बाध्य होगा। हर मामले में शिकायत, उपलब्ध सबूत और लागू नियमों के आधार पर जिम्मेदारी तय होगी।