Union Budget 2024: महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, मुद्रा लोन की सीमा डबल

बिजनेस न्यूज डेस्क !!! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग, किसान, महिला, व्यापारी समेत हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. मोदी सरकार का 11वां बजट 2047 तक का रोडमैप दिखाएगा. इसके अलावा बजट में मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकाल की झलक भी देखने को मिल सकती है. माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. इसके अलावा किसानों से जुड़ी बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं. 

आदिवासी परिवारों पर भी ध्यान दें

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।

महिलाओं के लिए बढ़िया उपहार

वित्त मंत्री ने समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता के तहत कई बड़ी घोषणाएं कीं. महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं खोली जाएंगी. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई योजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.

रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. अगले 5 साल में युवाओं के लिए 4.1 करोड़ रुपये के पैकेज पर फोकस है. शिक्षा और कौशल संवर्धन के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.

बजट में बिहार को क्या मिला?

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रदेश में 2 नये एक्सप्रेसवे बनाये जायेंगे। इनमें से एक होगा बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे और दूसरा होगा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे. इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नये पुल बनाये जायेंगे.

युवाओं में क्या खास था?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम पैकेज के तहत योजनाओं के जरिए रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और फोकस पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों पर होगा. सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होने पर पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का भत्ता दिया जाएगा। एक महीने के वेतन से 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तीन किस्तों में किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी. इससे करीब 2.1 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा.

बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल और आने वाले सालों के लिए बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की हैं.

1. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन

2. रोजगार एवं कौशल विकास

3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. उत्पाद और सेवाएँ

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. बुनियादी ढांचा

8. नवाचार, अनुसंधान और विकास

9. अगली पीढ़ी के अपडेट