Union Budget 2024 में मोदी सरकार ने किया ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज का ऐलान, कवर होंगे 25000 ग्रामीण क्षेत्र

बिजनेस न्यूज डेस्क् !!! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, कारोबारी समेत हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं. मोदी सरकार के 11वें बजट में भारत के विकास का रोडमैप दिखाया जा रहा है. बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

ग्राम सड़क योजना का चतुर्थ चरण

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके तहत 25,000 ग्रामीण इलाकों को कवर किया जाएगा.

एमएसएमई सेक्टर को क्या मिलेगा?

यूनियन बजट फॉर एमएसएमई: बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि दबाव के समय में भी एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी. इसके लिए ट्रेडिंग की सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये की जाएगी, जिसके लिए खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहुउद्देश्यीय खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

आदिवासी परिवारों पर भी फोकस

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।

महिलाओं के लिए बेहतरीन उपहार

वित्त मंत्री ने समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की प्राथमिकता के तहत कई बड़ी घोषणाएं कीं. महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं खोली जाएंगी. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.

रोजगार पर 2 लाख करोड़ खर्च होंगे

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले 5 साल में रोजगार पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. युवाओं के लिए अगले 5 साल में 4.1 करोड़ के पैकेज पर फोकस है. शिक्षा और कौशल वृद्धि के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट में बिहार को क्या मिला?

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. इस राज्य के लिए कई सड़क परियोजनाओं पर मुहर लग चुकी है. प्रदेश में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे. इनमें से एक बोधगया-वैशाली एक्सप्रेसवे और दूसरा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे होगा. इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर 2 नये पुल बनाये जायेंगे.