Tax Relief Update: क्या अब निवेश पर नहीं देना होगा कैपिटल गेन्स टैक्स? सरकार की तैयारी से करोड़ों लोगों को फायदा संभव

By Yashwant Tongariya Jun 4, 2026, 14:24 IST

अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार बनी चिंताओं के बीच और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (पूंजीगत लाभ कर) को खत्म करने का फैसला किया है। सूत्रों ने *इंडिया टुडे* को बताया कि इस प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दे दी।

यह मंज़ूरी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने, रुपये को मज़बूत करने और ईरान के साथ चल रहे संघर्ष तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने इन बदलावों को लागू करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश को भी मंज़ूरी दी। यह फैसला राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद लागू होगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत को विदेशी निवेशकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर पूंजी निकाले जाने, रुपये पर दबाव और मध्य-पूर्व में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, RBI ने सरकार को विदेशी बॉन्ड निवेश पर कर का बोझ कम करने की सिफारिश की थी।

**मौजूदा नियम क्या हैं?**

मौजूदा नियमों के तहत, विदेशी निवेशकों को भारत में अपने बॉन्ड निवेश पर शॉर्ट-टर्म (अल्पकालिक) और लॉन्ग-टर्म (दीर्घकालिक) कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। यदि बॉन्ड 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखे जाते हैं, तो 12.5% का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है। इसके विपरीत, यदि बॉन्ड 12 महीने से कम समय में बेच दिए जाते हैं, तो निवेशक को श्रेणी के आधार पर 30% से 40% तक का भारी शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है।

हालांकि, अध्यादेश जारी होने के बाद, सरकारी प्रतिभूतियों पर लगने वाला यह कैपिटल गेन्स टैक्स पूरी तरह से माफ (शून्य कर दिया जाएगा) हो जाएगा। इससे पहले, विदेशी निवेशकों को इन निवेशों से अर्जित ब्याज पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स (स्रोत पर कर कटौती) भी देना पड़ता था। सरकार अब एक व्यापक पैकेज पर काम कर रही है ताकि इस 20% टैक्स को आधा किया जा सके या इस संबंध में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की जा सके। यही कारण था कि ऐतिहासिक रूप से कई विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड बाज़ार से दूर रहते थे।

**अर्थव्यवस्था और रुपये पर प्रभाव**

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के कारण, भारतीय बाज़ारों में इस साल अब तक कुल ₹2.47 लाख करोड़ की बिकवाली (सेल-ऑफ) देखी गई है। इसके परिणामस्वरूप, रुपया भी गिरकर 96.96 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैक्स हटाए जाने से, बड़े ग्लोबल फंड - खासकर सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड - भारत के डेट मार्केट में हर साल $10 बिलियन से $30 बिलियन (₹80,000 करोड़ से ₹2.5 लाख करोड़) का निवेश कर सकते हैं। जैसे-जैसे विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड खरीदने के लिए मार्केट में डॉलर डालेंगे, डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। इससे रुपया मज़बूत होने की उम्मीद है।

**बॉन्ड यील्ड में गिरावट**

ज़ोरदार खरीदारी की वजह से, भारत सरकार के बॉन्ड पर यील्ड (ब्याज दरें) में गिरावट आने की संभावना है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट का सीधा मतलब है कि सरकार को कर्ज़ जुटाने के लिए कम ब्याज चुकाना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आएगी।