अब भारत में भी सस्ते मिलेंगे स्विट्जरलैंट के चॉकलेट्स, घड़ियां, जाने क्या है वजह

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारत जल्द ही मशहूर स्विट्जरलैंड की घड़ियों और चॉकलेट्स के लिए कम भुगतान करने की शुरूआत करने जा रहा है. दरअसल, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप (TEPA) के तहत भारत की तरफ से दी गई शुल्क रियायत 10 मार्च को चार देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के साथ लागू हो गई है. इसके चलते अब भारत में स्विट्जरलैंड की घड़ियां और चॉकलेट्स सस्ती हो जाएंगीइस डील के तहत भारत चॉकलेट और कलाई के साथ-साथ स्विट्जरलैंड से आने वाली पॉकेट घड़ियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज को कम करेगा. डील के अनुसार, लेवी को सात साल की अवधि में समान किश्तों के साथ शून्य पर लाया जाएगा.

अब तक कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है भारत

भारत में फिलहाल चॉकलेट और चॉकलेट प्रोडक्ट्स पर 30% और स्विट्जरलैंड से आने वाली ज्यादातर घड़ियों पर 20% का आयात शुल्क लगाता है. EFTA के साथ समझौता इसमें शामिल सभी पक्षों की तरफ से रेटिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद लागू होगा. इस समझौते में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं.

EFTA डील में भारत का बड़ा हिस्सा

भारत और चारों EFTA देशों के बीच 2022-23 में कुल व्यापार 18.66 बिलियन डॉलर था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड का था, उसके बाद नॉर्वे का स्थान रहा. EFTA देशों को भारत की तरफ से निर्यात की जाने वाली चीजों में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण शामिल हैं. इन देशों से भारत सोने, फार्मास्यूटिकल्स, घड़ियों, जहाज और नावों का आयात करता है.

वाइन पर भी मिल सकती है रियायत

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुमान के मुताबिक, बाइलेट्रल मर्चेंडाइज ट्रेड में स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी 91% है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा EFTA ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है. TEPA के तहत भारत स्विट्जरलैंड से आने वाली ज्यादातर मशीनरी वस्तुओं और मेडिकल डिवाइसेज पर भी शुल्क को खत्म कर देगा.भारत ने स्विस वाइन पर उन लोगों के लिए रियायतों की भी पेशकश की है, जिनका CIF (शिपिंग मूल्य जो लागत, बीमा और माल ढुलाई को कवर करता है) 5 और 15 डॉलर के बीच है. 15 डॉलर से ज्यादा CIF वाले लोगों को 10 साल की अवधि में समान किश्तों में ड्यूटीज में कटौती देखने को मिलेगी.

TEPA के माध्यम से भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो 95.3% TEPA निर्यात को कवर करता है. इसमें से 80% से ज्यादा सोना है. जबकि EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है.भारत सरकार ने 10 मार्च को एक बयान में कहा कि सोने पर प्रभावी शुल्क को नहीं बदला जाएगा. ऑफर बढ़ाते समय फार्मा, मेडिकल डिवाइस और प्रोसेस्ड फूड सहित कई सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) से संबंधित संवेदनशीलता बरती गई है. डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे सेक्टर्स को एक्सक्लूशन लिस्ट में रखा गया है.