SEBI New Rules: शेयरों में Short Selling को आसान बनाने की तैयारी, जाने निवेशको को कैसे मिलेंगे कमाई के नए मौके
शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है। सेबी (SEBI) ऐसे बदलावों पर काम कर रहा है जिनसे शॉर्ट सेलिंग पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी। इन योजनाओं के तहत, उधार देने और लेने (lending and borrowing) की सुविधा के लिए योग्य शेयरों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा, निवेशकों के लिए कोलैटरल (गारंटी के तौर पर रखी जाने वाली रकम) की ज़रूरतों में ढील देने की भी योजना है।
**क्या बदलाव किए जा रहे हैं?**
अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लगभग 2,600 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, लेकिन स्टॉक उधार देने और लेने की सुविधा इनमें से सिर्फ़ 176 कंपनियों के लिए ही उपलब्ध है। सेबी अब इस संख्या को काफ़ी बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि ज़्यादा लिक्विड स्टॉक (आसानी से खरीदे-बेचे जा सकने वाले शेयर) इस दायरे में आ सकें। साथ ही, शेयर उधार लेने के लिए निवेशकों को अभी जो ज़्यादा कोलैटरल देना पड़ता है, उसे भी कम किया जा सकता है। भारत में कई मामलों में यह ज़रूरत 130% तक हो सकती है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे इलाकों में यह लगभग 100% होती है।
**शॉर्ट सेलिंग क्या है?**
शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें निवेशक शेयर उधार लेकर पहले उन्हें बेच देता है। अगर बाद में शेयर की कीमत गिरती है, तो निवेशक उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदकर लौटा देता है और बीच का अंतर मुनाफ़े के तौर पर रख लेता है। दूसरे शब्दों में, इससे उन्हें तब भी पैसे कमाने का मौका मिलता है जब शेयर की कीमत गिर रही हो।
**सेबी ये बदलाव क्यों कर रहा है?**
पिछले कुछ सालों में भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग तेज़ी से बढ़ी है। हालाँकि, सेबी के अनुसार, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में लगभग 90% रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है। इसलिए, रेगुलेटर चाहता है कि निवेशक कैश इक्विटी मार्केट में लौटें, जिसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। सेबी का मानना है कि स्टॉक उधार देने और लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने से कैश मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ेगी और निवेशकों को डेरिवेटिव्स की तुलना में बेहतर और कम जोखिम वाले विकल्प मिलेंगे।
**नए नियम कब लागू हो सकते हैं?**
सूत्रों के अनुसार, सेबी इस प्रस्ताव पर तेज़ी से चर्चा कर रहा है और नए नियमों का फ़ाइनल ड्राफ़्ट इस साल के आखिर तक तैयार हो सकता है। हालाँकि, रेगुलेटर ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।