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Scotch Whisky Import Duty: भारत में महंगी हो सकती है स्कॉच व्हिस्की, सरकार ने बढ़ाया इंपोर्ट टैक्स; शराब कंपनियों पर भी पड़ेगा असर

 

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय बाजार में स्कॉच व्हिस्की की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन अब इस मामले में नया विवाद सामने आया है। भारत सरकार ने विदेशों से आयात होने वाली बल्क स्कॉच व्हिस्की पर कुल टैक्स का बोझ बढ़ाकर 162.5% कर दिया है। इससे पहले इस पर 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी।

सरकार के इस फैसले का असर भारत में शराब बनाने वाली उन कंपनियों पर पड़ सकता है, जो विदेशों से स्कॉच व्हिस्की मंगाकर उसका इस्तेमाल ब्लेंडेड व्हिस्की तैयार करने में करती हैं। ऐसे में कंपनियों की लागत बढ़ने और मुनाफे पर दबाव आने की आशंका है।

क्या है भारत-ब्रिटेन स्कॉच डील का पूरा मामला?

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% करने का प्रावधान किया गया था। यह समझौता जुलाई में लागू हुआ था। इससे ब्रिटेन की शराब कंपनियों को भारतीय बाजार में कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी।

हालांकि, अब बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय अधिकारियों का आरोप है कि कुछ कंपनियां स्कॉच व्हिस्की के कंसंट्रेट को गलत कस्टम कैटेगरी में दिखाकर आयात कर रही हैं। इसी वजह से सरकार ने इस आयात पर टैक्स वर्गीकरण को लेकर सख्ती की है।

सरकार ने क्यों लगाया 162.5% टैक्स?

सरकार का मानना है कि इस तरह के आयात को सामान्य स्कॉच व्हिस्की के बजाय 'कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन' की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए।

इस श्रेणी के तहत 150% इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा 12.5% कंजम्पशन टैक्स भी लागू होता है। इस तरह कुल टैक्स का बोझ 162.5% तक पहुंच जाता है।

इस फैसले के बाद विदेशी शराब के कंसंट्रेट और बल्क आयात का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

भारतीय शराब कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर?

भारत की कई बड़ी शराब कंपनियां विदेशों से स्कॉच व्हिस्की आयात करती हैं। इसके बाद वे इसमें दूसरी तरह की व्हिस्की मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की तैयार करती हैं और भारतीय बाजार में बेचती हैं।

अगर आयात पर ज्यादा टैक्स का बोझ बना रहता है तो इन कंपनियों के लिए कच्चा माल खरीदना महंगा हो सकता है। इसका असर यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स जैसी कंपनियों पर पड़ने की आशंका है।

कंपनियों के सामने दो विकल्प हो सकते हैं। वे बढ़ी हुई लागत खुद वहन करें या फिर उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करके इसका बोझ ग्राहकों पर डालें। अगर कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती हैं तो उनके मुनाफे में कमी आ सकती है।

क्या ग्राहकों को भी खरीदनी पड़ेगी महंगी शराब?

इस टैक्स विवाद का असर आगे चलकर भारतीय बाजार में ब्लेंडेड व्हिस्की की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी कितनी होगी, यह कंपनियों की लागत, टैक्स व्यवस्था और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

वहीं, इस मामले में स्पष्टता आने से शराब कंपनियों को आयात और कस्टम ड्यूटी से जुड़े नियमों को समझने में आसानी होगी। फिलहाल स्कॉच के बल्क आयात पर टैक्स वर्गीकरण का विवाद भारतीय शराब उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।