RBI की ब्याज दरों में कटौती की संभावना, यहां जानिए आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज से शुरू हो रही है। तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि आपके लोन की ईएमआई कम होगी या नहीं। दरअसल, नए वित्त वर्ष की इस पहली बैठक में रेपो रेट में कटौती पर फैसला लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​9 अप्रैल को सुबह 10 बजे इस बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करेंगे।

कमी अपेक्षित है

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक में रेपो दर को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया गया था। यह कटौती लगभग पांच वर्षों के लम्बे इंतजार के बाद की गई। इससे पहले आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने के नाम पर कई बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की, जिससे लोन महंगे हो गए और लोगों पर ईएमआई का बोझ भी बढ़ गया। इस समय महंगाई दर मध्यम है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कुछ राहत की खबर आ सकती है।

बैठक कब है?

मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए आरबीआई हर दो महीने में यह बैठक आयोजित करता है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आरबीआई से होते हैं, जबकि बाकी केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीन दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तीसरे दिन सुबह ही बैठक के निर्णयों की जानकारी साझा की जाती है। आरबीआई गवर्नर खुद बताते हैं कि एमपीसी में किन मुद्दों पर सहमति बनी है। आरबीआई एमपीसी की अगली बैठक 4-6 जून को होगी।

इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। ऐसे में जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और वे ग्राहकों का कर्ज भी महंगा कर देते हैं। इसके विपरीत, जब रेपो दर में कटौती होती है, तो ऋण सस्ता हो जाता है और आपकी ईएमआई का बोझ कम होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए, सभी की निगाहें आरबीआई एमपीसी की बैठक पर टिकी हैं।

आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है?

केंद्र सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत के उतार-चढ़ाव के साथ 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्देश दिया है। 2022-23 में आरबीआई को महंगाई के मुद्दे पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतिहास में यह पहली बार था कि आरबीआई को मुद्रास्फीति को नियंत्रित न कर पाने के लिए केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा। ज्ञात हो कि रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत यदि लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो आरबीआई को सरकार को स्पष्टीकरण देना होता है। उन्हें यह बताना होगा कि मुद्रास्फीति क्यों कम नहीं हुई है और उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं।