RBI ने केंद्र सरकार को दी बड़ी राहत, तेल कीमतों के दबाव के बीच 2.87 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को मंजूरी

ईरान, इज़रायल और अमेरिका के बीच फरवरी से ही संघर्ष चल रहा है। इसके चलते, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस स्थिति ने भारत पर काफी आर्थिक दबाव डाल दिया है। इसी माहौल के बीच, RBI ने अब भारत की केंद्र सरकार को थोड़ी राहत दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सरकार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।

केंद्र को RBI का तोहफ़ा

दरअसल, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, RBI ने सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी है। RBI यह रकम अपने मुनाफ़े में से सरकार को देता है; इस ट्रांसफर को 'डिविडेंड' (लाभांश) कहा जाता है।

RBI द्वारा दी गई जानकारी

इस मामले पर RBI ने खुद एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। रिलीज़ में बताया गया है कि यह फ़ैसला भारतीय रिज़र्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की 623वीं बैठक के दौरान लिया गया। यह बैठक आज - शुक्रवार, 22 मई को - मुंबई में हुई और इसमें RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​भी शामिल हुए।

पिछले साल के आँकड़ों से ज़्यादा रकम

रिलीज़ में यह भी बताया गया है कि यह रकम पिछले साल ट्रांसफर किए गए ₹2.69 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इससे पहले, RBI ने 2023-24 में सरकार को ₹2.1 लाख करोड़ और 2022-23 में ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर किए थे। RBI ने बताया कि 2025-26 के लिए उसकी कुल शुद्ध आय पिछले साल के ₹3.13 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹3.96 लाख करोड़ हो गई है।

अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में मददगार

इसके अलावा, RBI की कुल संपत्ति - या बैलेंस शीट - 20.61% बढ़कर लगभग ₹92 लाख करोड़ हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो, RBI ने इस साल ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है, जिसकी वजह से वह सरकार को इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर पाया है। पैसों का यह प्रवाह सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करेगा। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए, यह रकम सरकार के लिए बहुत अहम है। मौजूदा महंगाई के माहौल को देखते हुए, इसे निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफ़ा माना जा सकता है।