Ration Card Rules: पीला, गुलाबी, नारंगी और सफेद राशन कार्ड का क्या है मतलब? जानिए किस रंग पर मिलता है कितना राशन

By Pawan Dariya Nov 14, 2026, 12:00 IST

भारत में राशन कार्ड केवल सरकारी राशन लेने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता साबित करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड के रंग भी अलग-अलग होते हैं। कहीं पीले रंग का कार्ड गरीब परिवारों को दिया जाता है, तो कहीं गुलाबी, सफेद, नीले और नारंगी रंग के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, पूरे देश में राशन कार्ड के लिए कोई एक समान रंग व्यवस्था लागू नहीं है। कार्ड का रंग और उससे जुड़ी श्रेणी राज्य सरकार तय करती है।

1997 में शुरू हुई थी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार ने वर्ष 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) शुरू किया था। इसके तहत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर (APL) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जैसी श्रेणियों में बांटा गया। कुछ राज्यों ने गरीब और अंत्योदय परिवारों की पहचान आसान बनाने के लिए पीले रंग के राशन कार्ड जारी किए।

महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में पीले कार्ड का इस्तेमाल गरीब परिवारों या अंत्योदय योजना के लाभार्थियों के लिए किया गया। हालांकि, पीला रंग पूरे देश में बीपीएल कार्ड की पहचान का अनिवार्य मानक नहीं रहा।

2013 में बदली राशन कार्ड की व्यवस्था

साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद राशन वितरण की पुरानी व्यवस्था में बदलाव हुआ। APL और BPL श्रेणियों की जगह प्राथमिकता वाले परिवार (PHH), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और गैर-प्राथमिकता वाले परिवार जैसी श्रेणियां लागू की गईं।

इस कानून के तहत अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। वहीं, प्राथमिकता वाले परिवारों के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज पाने का अधिकार है।

पहले APL श्रेणी में शामिल रहे परिवारों को नई व्यवस्था में गैर-प्राथमिकता वाली श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे कार्ड पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम आ सकते हैं, लेकिन उनसे सब्सिडी वाले राशन का अधिकार अपने आप नहीं मिलता।

लाभार्थियों का चयन कौन करता है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत हिस्से को सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है।

अधिनियम में महिलाओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसके प्रावधान के मुताबिक, पात्र परिवार में 18 साल या उससे अधिक उम्र की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड के लिए परिवार का मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार का कोई पात्र सदस्य खाद्यान्न पाने में असमर्थ रहता है, तो कानून के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान भी है।

महाराष्ट्र, यूपी और केरल में अलग-अलग रंग

देश के अलग-अलग राज्यों में राशन कार्ड के रंग और उनकी श्रेणियां अलग हैं।

महाराष्ट्र: यहां पीला कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों के लिए, नारंगी कार्ड निर्धारित आय सीमा वाले परिवारों के लिए और सफेद कार्ड अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
उत्तर प्रदेश: यहां प्राथमिकता वाले परिवारों को सफेद और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को गुलाबी या लाल रंग का कार्ड जारी किया जाता है।
केरल: यहां अंत्योदय परिवारों के लिए पीला, प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए गुलाबी, सब्सिडी पाने वाले गैर-प्राथमिकता परिवारों के लिए नीला और सामान्य श्रेणी के लिए सफेद कार्ड इस्तेमाल होता है।

इसलिए केवल राशन कार्ड का रंग देखकर पूरे देश में किसी परिवार की पात्रता तय नहीं की जा सकती। इसके लिए संबंधित राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नियम देखना जरूरी है।

राशन के अलावा भी मिल सकते हैं कई सरकारी योजनाओं के लाभ

पात्रता के अनुसार सक्रिय राशन कार्ड का इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं में किया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं में भी राशन कार्ड उपयोगी दस्तावेज हो सकता है।

हालांकि, केवल राशन कार्ड होने से इन सभी योजनाओं का लाभ अपने आप नहीं मिलता। हर योजना के लिए अलग पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें पूरी करनी होती हैं।