सरकारी बेड़े से पेट्रोल-डीजल कारों की विदाई की तैयारी! EV खरीद के लिए 20 लाख रुपये तक की मंजूरी, जानिए नए नियम

By Pawan Dariya Nov 13, 2026, 14:00 IST

केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली कारों के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केंद्रीय मंत्रालय और विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की अधिकतम कीमत 10 लाख रुपये तय की गई है। यानी इलेक्ट्रिक कारों के लिए सरकार ने पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में दोगुना बजट निर्धारित किया है।वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में 10 नवंबर 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है।

सरकारी कारों की कीमत की नई लिमिट क्या है?

वित्त मंत्रालय ने सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) के आधार पर अधिकतम कीमत तय की है। नए नियमों के तहत कारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

इलेक्ट्रिक कार (EV): अधिकतम 20 लाख रुपये।
पेट्रोल-डीजल कार (ICE): अधिकतम 10 लाख रुपये।

NDP यानी नेट डीलर प्राइस वह कीमत है, जिसके आधार पर वाहन की खरीद की अधिकतम सीमा तय की जाती है। नए नियमों के मुताबिक, सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर पेट्रोल-डीजल कार के मुकाबले दोगुनी रकम खर्च कर सकेंगे।

सरकारी कार खरीद में EV को मिलेगी प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जब कोई मंत्रालय या सरकारी विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कार को बदलेगा या नई कार खरीदेगा, तो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता देनी होगी।इसका मतलब है कि सरकारी कारों की खरीद में अब EV पहला विकल्प होगा। सरकार चाहती है कि सरकारी कार्यालयों और विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़े, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च और प्रदूषण दोनों कम किए जा सकें।

EV खरीदना संभव नहीं तो ले सकेंगे पेट्रोल-डीजल कार

सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता जरूर दी है, लेकिन विभागों को जरूरत के मुताबिक पेट्रोल-डीजल कार खरीदने का विकल्प भी दिया गया है।

अगर किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि उसके कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह पेट्रोल-डीजल कार खरीदने का प्रस्ताव भेज सकता है। हालांकि, इसके लिए उचित कारण बताने होंगे और व्यय विभाग से विशेष छूट लेनी होगी।

ऐसे प्रस्तावों पर हर मामले के आधार पर फैसला किया जाएगा। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति भी जरूरी होगी।

किराये पर पेट्रोल-डीजल कार लेने के लिए भी मंजूरी जरूरी

नए नियम केवल सरकारी कारों की खरीद तक सीमित नहीं हैं। अगर किसी मंत्रालय या विभाग को सरकारी कामकाज के लिए पेट्रोल-डीजल कार किराये पर लेनी है, तो इसके लिए भी व्यय विभाग से छूट प्राप्त करनी होगी।

विभाग को इसके लिए उचित वजह बताते हुए प्रस्ताव भेजना होगा। यानी अब सरकारी इस्तेमाल के लिए पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के साथ-साथ उन्हें किराये पर लेने के मामले में भी अतिरिक्त मंजूरी की जरूरत होगी।

बाकी सरकारी नियमों में नहीं हुआ बदलाव

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कारों की खरीद और किराये से जुड़े बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। सरकारी विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 और समय-समय पर जारी अन्य सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।

सरकार का EV पर क्यों बढ़ा जोर?

सरकार के इस फैसले को सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए ज्यादा कीमत की अनुमति देने से विभागों के पास बेहतर EV विकल्प खरीदने की गुंजाइश बढ़ेगी।इससे सरकारी वाहनों में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, प्रदूषण घटाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। आने वाले समय में सरकारी विभागों की नई कार खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।