'होम लोन से लेकर EMI तक में आएगी बड़ी गिरावट...' RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद मध्यम वर्ग में खुशी की लहर

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25 परसेंट कर दिया है, जिससे होम लोन की दरों में काफी गिरावट आने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि होम लोन की दरें 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट से पहले के लेवल पर आ जाएंगी। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे कई बैंक पहले से ही 7.35 परसेंट पर होम लोन दे रहे हैं। रेपो रेट में कमी के साथ, ब्याज दर 7.1 परसेंट तक गिरने की उम्मीद है। इसके आधार पर, 15 साल के लिए ₹1 करोड़ के होम लोन पर दर में 0.25 परसेंट की कमी से EMI लगभग ₹1,440 प्रति महीने कम हो जाएगी।

डिपॉजिट रेट्स कम करने होंगे
बैंकरों का कहना है कि नए कर्जदारों को 7.1% पर होम लोन देने के लिए, कर्ज देने वालों को डिपॉजिट रेट्स में काफी कमी करनी होगी या बेंचमार्क रेट पर स्प्रेड को एडजस्ट करना होगा। अगर ऐसा होता है, तो नए कर्जदारों को मौजूदा फ्लोटिंग-रेट वाले कर्जदारों की तुलना में ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है।

जब तक डिपॉजिट रेट्स कम नहीं होते, बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा, जबकि नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को कम फंडिंग कॉस्ट का तुरंत फायदा होगा। "NBFC सेक्टर के लिए, और खासकर श्रीराम फाइनेंस जैसे लास्ट-माइल फाइनेंसर्स के लिए, यह पॉलिसी बहुत मददगार है। ₹1 लाख करोड़ के OMO खरीद की घोषणा के साथ लगातार न्यूट्रल रुख यह सुनिश्चित करता है कि लिक्विडिटी भरपूर बनी रहे।"

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
गोल्डन ग्रोथ फंड के CEO अंकुर जालान का कहना है कि डिपॉजिटर्स के नज़रिए से, रेपो रेट में 25 bps की कमी से फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरी ब्याज देने वाली बचत पर रिटर्न में गिरावट की चिंता बढ़ेगी। इसके अलावा, यह बैंकों को आने वाले महीनों में डिपॉजिट रेट्स कम करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे बचत करने वालों के लिए अच्छा रिटर्न कमाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि, कम ब्याज दरें मोटे तौर पर आर्थिक विकास में मदद कर सकती हैं, लेकिन अमीर निवेशक और फैमिली ऑफिस अक्सर रियल रिटर्न बनाए रखने के लिए रियल एस्टेट-फोकस्ड कैटेगरी II AIFs जैसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स में कैपिटल लगाते हैं, जिससे इन फंड्स के लिए फंड जुटाने की गति बढ़ती है।

कम ब्याज दर वाला माहौल डेवलपर्स के लिए कैपिटल की लागत भी कम करता है और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को मज़बूत करता है, जिससे बदले में AIFs के लिए अवसर बढ़ते हैं। अग्रशील इंफ्राटेक की CEO प्रेक्षा सिंह ने कहा कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स और NRI कम्युनिटी के लिए एक बड़ा आकर्षण है। अब, इंटरेस्ट रेट में कमी से इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। एक स्टेबल इकॉनमी, बढ़ती डिमांड, और कम EMI मिलकर अगले कुछ क्वार्टर में भारत को सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाएंगे।