अब किसानों और एमएसएमई को पलक झपकते ही मिलेगा लोन, जानिए क्या है RBI का बड़ा प्लान 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क -  किसानों और छोटे कारोबारियों को लोन लेने में आने वाली दिक्कतें दूर होने वाली हैं. रिजर्व बैंक ने इसके लिए नई योजना तैयार की है. आरबीआई किसानों और एमएसएमई को लोन के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म लाने की सोच रहा है। यह प्रस्तावित क्रेडिट डिस्बर्सल प्लेटफॉर्म उसी तरह काम करेगा जैसे डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई काम करता है। इससे किसानों और एमएसएई के लिए ऋण प्रक्रिया सरल हो जाएगी। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल इंटरफेस के जरिए उपभोक्ता ऋण अब आम बात है, लेकिन किसानों और छोटे कारोबारियों को अभी भी ऋण लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

तुरंत लोन मिलना संभव हो जाएगा
आरबीआई के मुताबिक, प्रस्तावित क्रेडिट प्लेटफॉर्म किसानों और एमएसएमई के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बना देगा। वर्तमान में किसानों को कृषि ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए बैंकों के साथ-साथ भूमि रिकॉर्ड रखने वाले विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म से ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पल भर में लोन मिलना संभव हो जाएगा.

इस प्लेटफॉर्म से काम किया जा सकता है
यह काम पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल क्रेडिट यानी पीटीपीएफसी के जरिए संभव हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म फिलहाल एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, स्मॉल एमएसएमई लोन जैसे उत्पादों पर काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से कर्ज देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और स्टार्टअप को जोड़ा जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक लगभग 3,500 करोड़ रुपये के कृषि और एमएसएमई ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

पीपीआई के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन का भुगतान
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर भी बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, अब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए भुगतान बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों द्वारा जारी पीपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान के लिए पीपीआई शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।