बदल गया टैक्स का गणित: नए साल में जानें 5 नए बदलाव जो बढ़ाएंगे आपकी बचत, यहाँ जाने स्लैब से रिफंड तक सबकुछ

By Yashwant Tongariya Jan 2, 2026, 15:15 IST

साल 2025 टैक्सपेयर्स के लिए कई ज़रूरी राहतें और बदलाव लेकर आया है। पिछले बजट 2025 ने मिडिल क्लास और सैलरी पाने वाले लोगों को काफ़ी राहत दी, साथ ही इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और ज़्यादा पारदर्शी बनाना भी था। टैक्स-फ्री इनकम लिमिट बढ़ाने से लेकर TDS नियमों को आसान बनाने और रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने तक, ये बदलाव आने वाले सालों में आपकी टैक्स प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे। आइए 2025 के 5 बड़े इनकम टैक्स बदलावों को देखते हैं जो आपकी इनकम और टैक्स पर असर डालेंगे।

1. ₹12.75 लाख तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स
बजट 2025 में सबसे बड़ी राहत सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी है। नए टैक्स रिजीम के तहत, अगर किसी व्यक्ति की नेट टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख तक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा भी मिलता है। इसका मतलब है कि ₹12.75 लाख तक की ग्रॉस सैलरी पर भी टैक्स ज़ीरो होगा। हालांकि, अगर टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख से ज़्यादा है, तो चुने गए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स देना होगा।

2. मेडिकल ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट के नियमों में बड़ा सुधार
बजट 2025 ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को एक और राहत दी है। विदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्चों के लिए टैक्स-फ्री पर्क्विजिट की लिमिट बढ़ाई जाएगी। पर्क्विजिट का मतलब है कि कर्मचारी को सैलरी के अलावा मिलने वाले अतिरिक्त फ़ायदे या सुविधाएं। यह लिमिट कई दशकों से नहीं बदली गई थी। सरकार का मानना है कि समय के साथ रहने का स्टैंडर्ड और खर्च बदल गए हैं, इसलिए इन लिमिट्स को अपडेट करना ज़रूरी था। इससे ज़्यादा कर्मचारियों को टैक्स छूट का फ़ायदा मिल पाएगा।

3. ULIP से होने वाली कमाई पर टैक्स नियमों का स्पष्टीकरण
बजट 2025 ने ULIPs (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) से जुड़े टैक्स नियमों को साफ़ किया। ULIP पॉलिसी जो सेक्शन 10(10D) के तहत छूट के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें अब ‘कैपिटल एसेट्स’ माना जाएगा। नतीजतन, उनसे होने वाले मुनाफ़े पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगेगा। यह स्पष्टीकरण ज़रूरी था क्योंकि 2021 में ₹2.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम वाले ULIPs पर टैक्स लगने के बाद कन्फ्यूजन बना हुआ था।

4. सीनियर सिटीज़न्स को इंटरेस्ट इनकम पर बड़ी राहत
बजट 2025 सीनियर सिटीज़न्स के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। ब्याज इनकम पर TDS की लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि बैंक FD या दूसरे ब्याज देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स से सालाना ₹1 लाख तक की इनकम पर अब TDS नहीं कटेगा। इससे सीनियर सिटिजन्स को कैश फ्लो में राहत मिलेगी और रिफंड क्लेम करने की परेशानी कम होगी।

5. डिविडेंड इनकम पर TDS लिमिट दोगुनी हुई
छोटे इन्वेस्टर्स को राहत देते हुए, सरकार ने डिविडेंड इनकम पर TDS की लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को सालाना ₹10,000 तक का डिविडेंड मिलता है, तो कोई TDS नहीं कटेगा। इस बदलाव से खासकर छोटे शेयरहोल्डर्स को फायदा होगा।

इनकम टैक्स से जुड़े ये बदलाव साफ दिखाते हैं कि सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और इसे टैक्सपेयर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली बनाना है। चाहे आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हों, सीनियर सिटिजन हों, या इन्वेस्टर हों, 2025 के ये नियम आपकी टैक्स प्लानिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। सही जानकारी और समय पर प्लानिंग से आप इन बदलावों का पूरा फायदा उठा सकते हैं।