कॉमर्शियल सिलेंडर से लेकर रेलवे टिकट रिफंड तक आज से बदल गए ये 15 बड़े नियम, जाने ऍम जनता पर क्या होगा इनका असर ?

आज 1 अप्रैल है। नया वित्त वर्ष कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ शुरू हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने इनकी कीमतों में ₹218 तक की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, अब ट्रेन टिकट ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ़ 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल किए जा सकते हैं। आज से कुल 15 बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनमें FASTag, टोल टैक्स और इनकम टैक्स से जुड़े नियम शामिल हैं।

श्रेणी 1: रसोई और यात्र
1. कमर्शियल सिलेंडर ₹218 और महंगे हुए
बदलाव: तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में ₹218 तक की बढ़ोतरी की है। चेन्नई में कीमत सबसे ज़्यादा ₹2,246.50 है। दिल्ली में कीमत बढ़कर ₹2,078.50 हो गई है।
असर: कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट मालिकों का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ जाएगा। नतीजतन, वे चाय, नाश्ते की चीज़ों और *थालियों* (खाने की प्लेटों) की कीमतें बढ़ा सकते हैं। शादियों और कार्यक्रमों के लिए कैटरिंग सेवाएँ भी महंगी हो सकती हैं।

2. ट्रेन टिकट कैंसलेशन ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तक ही सीमित
बदलाव: ट्रेन टिकटों का रिफ़ंड अब तभी मिलेगा, जब टिकट ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाए। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। हालाँकि, यात्री ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
असर: समय पर टिकट कैंसिल न करने पर आर्थिक नुकसान होगा। रिफ़ंड नियमों के सख़्त होने से आम यात्रियों को कन्फ़र्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ने की उम्मीद है।

3. FASTag सालाना पास
बदलाव: आज से, अपने FASTag सालाना पास को रिन्यू कराने पर आपके वॉलेट से ज़्यादा पैसे कटेंगे। NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने सालाना पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी लागू की है।
असर: ₹3,000 के बजाय, अब यूज़र्स को सालाना पास के लिए ₹3,075 देने होंगे। यह पास कार यूज़र्स को देश भर के 200 टोल प्लाज़ा पर बिना रुके—आसानी से—यात्रा करने की सुविधा देता है। 

4. टोल प्लाज़ा पर 'नो-कैश' पॉलिसी
बदलाव: आज से, सभी टोल प्लाज़ा पर कैश लेन-देन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टोल टैक्स का पेमेंट अब सिर्फ़ डिजिटल तरीकों से ही किया जा सकता है, जैसे FASTag या UPI। असर: अगर आपके पास FASTag नहीं है या उसका बैलेंस कम है, तो टोल का पेमेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ़ UPI का ही विकल्प बचेगा। कैश पेमेंट का विकल्प न होने से आपको परेशानी हो सकती है।

5. नए वाहनों की कीमतें
बदलाव: 31 मार्च तक, मौजूदा स्टॉक से वाहन पुरानी कीमतों पर उपलब्ध थे। आज, 1 अप्रैल से, कमर्शियल और पैसेंजर, दोनों तरह के वाहनों की कीमतों में 2% से 3% की बढ़ोतरी हो गई है।
असर: अगर आपने कोई कार बुक की है, लेकिन 31 मार्च तक उसका इनवॉइस जेनरेट नहीं हुआ था, तो अब आपको बढ़ी हुई नई कीमत चुकानी होगी। शोरूम की कीमत के अलावा, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इन्हीं बढ़ी हुई दरों के आधार पर ही कैलकुलेट किए जाएँगे।

6. 'असेसमेंट ईयर' का अंत; अब सिर्फ़ 'टैक्स ईयर'
बदलाव: आज से, नया 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' लागू हो गया है। अब से, सिर्फ़ 'टैक्स ईयर' शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो 'फाइनेंशियल ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के अलग-अलग कॉन्सेप्ट की जगह लेगा।
असर: इस बदलाव से टैक्सपेयर्स के बीच की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पहले, अगर आपने 2024-25 के दौरान कोई इनकम कमाई थी, तो आप उसका टैक्स जुलाई 2025 में चुकाते थे; इस समय को AY (असेसमेंट ईयर) 2025-26 के तौर पर जाना जाता था। एक ही इनकम को दो अलग-अलग सालों के नामों से पुकारने से अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होती थी।

7. बदली हुई व्यवस्था के तहत फाइलिंग
बदलाव: 2025 में, सरकार ने 'नई व्यवस्था' (New Regime) के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए। ये बदलाव 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए। इस साल, टैक्सपेयर्स इन बदले हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएँगे।
असर: सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, अब सेक्शन 87A के तहत ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री है। टैक्सपेयर्स की दूसरी कैटेगरी के लोग ₹12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। 

8. फॉर्म 130 और 131 ने फॉर्म 16 की जगह ली
बदलाव: पहले, सैलरी पर TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के सबूत के तौर पर फॉर्म 16 जारी किया जाता था, जबकि इनकम के दूसरे सोर्स पर TDS के लिए फॉर्म 16A जारी किया जाता था। अब इन फॉर्म के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है और इन्हें क्रमशः फॉर्म 130 और फॉर्म 131 के तौर पर नया नाम दिया गया है। असर: जून-जुलाई में रिटर्न फाइल करते समय, इन फॉर्म में टैक्स कैलकुलेशन और छूट से जुड़ी जानकारी पहले से ज़्यादा डिटेल्ड होगी। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी।

9. HRA टैक्स छूट क्लेम करने के नियम बदले गए
बदलाव: जो कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं, उन्हें अब किराए की रसीदें जमा करना ज़रूरी है। अगर सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है, तो मकान मालिक का PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) देना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद शहरों को भी अब 50% टैक्स छूट के लिए एलिजिबल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है।
असर: इन आठ शहरों में रहने वाले कर्मचारी अब अपनी बेसिक सैलरी के 50% हिस्से पर टैक्स छूट क्लेम कर सकेंगे।

10. PNB ATM से कैश निकालने की लिमिट

बदलाव:पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्लासिक डेबिट कार्ड से, अब आप हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा ₹25,000 निकाल सकते हैं। प्लैटिनम कार्ड के लिए, यह लिमिट ₹50,000 तय की गई है।
**असर:** अगर आपको इस लिमिट से ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, तो आपको खुद बैंक की ब्रांच में जाना होगा। ज़्यादा पैसे निकालने के लिए आपको चेकबुक या विड्रॉल स्लिप का इस्तेमाल करना होगा। यह फ़ैसला धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

11. F&O ट्रेडिंग पर बढ़ा हुआ STT

बदलाव: हाल के बजट में, सरकार ने सट्टेबाज़ी वाली ट्रेडिंग को रोकने के मकसद से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) मार्केट में टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर लगने वाला टैक्स अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा। इसी तरह, ऑप्शंस प्रीमियम पर लगने वाला टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
असर: इंट्राडे और हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए, हर ट्रेड पर ट्रांज़ैक्शन की लागत अब बढ़ जाएगी। नतीजतन, ज़्यादा टैक्स चुकाने की ज़रूरत से उनकी कुल कमाई में कमी आएगी। इसके अलावा, उन्हें अपने ट्रेड पर 'ब्रेक-ईवन' पॉइंट तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा।

12. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के लिए नए टैक्स नियम

बदलाव: गोल्ड बॉन्ड के मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स में छूट अब सिर्फ़ उन निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने ये बॉन्ड सीधे RBI से खरीदे हैं। अगर आपने ये बॉन्ड किसी दूसरे निवेशक से सेकेंडरी मार्केट (स्टॉक एक्सचेंज) के ज़रिए खरीदे हैं, तो अब आपको मैच्योरिटी पर होने वाले मुनाफ़े पर टैक्स देना होगा।
असर:इस बदलाव से उन निवेशकों का कुल रिटर्न कम हो जाएगा, जो पहले टैक्स बचाने की रणनीति के तौर पर बॉन्ड खरीदने के लिए सेकेंडरी मार्केट का इस्तेमाल करते थे। मैच्योरिटी पर होने वाले मुनाफ़े को अब 'कैपिटल गेन' माना जाएगा; नतीजतन, लागू टैक्स काटने के बाद, आपके हाथ में आने वाली असल रकम पिछले नियमों के मुकाबले कम होगी। 

13. इन-हैंड सैलरी में कमी आएगी क्योंकि बेसिक पे CTC का 50% हो जाएगा

बदलाव: नए लेबर कोड के तहत, अब किसी कर्मचारी की 'बेसिक सैलरी' उसके कुल कंपनसेशन पैकेज (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। कंपनियों को अब अलाउंस को इस तरह से तय करने की अनुमति नहीं होगी कि वे कुल CTC के 50% से ज़्यादा हो जाएं। 
असर: इसका नतीजा यह हो सकता है कि इन-हैंड सैलरी कम हो जाए, क्योंकि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से PF (प्रोविडेंट फंड) और ग्रेच्युटी में ज़्यादा योगदान देना होगा। हालांकि, इस बदलाव का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका रिटायरमेंट फंड (EPF) और ग्रेच्युटी की रकम पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।

14. 2 दिनों के अंदर पूरा और अंतिम निपटारा

बदलाव: अब तक, नौकरी छोड़ने पर बकाया रकम मिलने में 90 दिनों तक का समय लग सकता था। नए नियमों के तहत, कंपनियों को कर्मचारी के आखिरी काम करने वाले दिन के दो कामकाजी दिनों के अंदर सभी बकाया रकम का निपटारा करना ज़रूरी है।
असर:नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अब अपनी बकाया रकम पाने के लिए महीनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी दो दिनों के अंदर पेमेंट करने में नाकाम रहती है, तो कर्मचारी लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा सकता है और बकाया रकम, जिसमें ब्याज भी शामिल है, का दावा कर सकता है।

15. PAN कार्ड से जुड़े अपडेट

बदलाव: PAN कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड को 'वैध दस्तावेज़ों' की उस सूची से हटा दिया गया है जिन्हें जन्मतिथि के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता था। अब से, आधार को सिर्फ़ पते के सबूत के तौर पर ही स्वीकार किया जाएगा।
**असर:** अगर आप नया PAN कार्ड बनवाना चाहते हैं या मौजूदा कार्ड पर जन्मतिथि अपडेट करना चाहते हैं, तो अब आपको अपने आधार कार्ड के साथ कुछ और दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। इन दस्तावेज़ों में जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा की मार्कशीट शामिल हैं।