इंडिगो उड़ानों के रद्द होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर कसी नकेल, पूछा- 'स्थिति पैदा क्यों होने दी?'

10 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि सरकार ने ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि दूसरी एयरलाइंस को किराया बढ़ाकर 39,000 रुपये से 40,000 रुपये करने की इजाज़त क्यों दी गई। कोर्ट ने तीखे शब्दों में पूछा कि सरकार इतने समय से क्या कर रही थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चार आदेश जारी किए:

दिल्ली HC: ऐसा संकट न सिर्फ यात्रियों को परेशानी पहुंचाता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर डालता है। आज के समय में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए यात्रियों की तेज़ और सुचारू आवाजाही बहुत ज़रूरी है।

इंडिगो एयरलाइंस संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश:

1. इंडिगो को DGCA के नियमों के अनुसार सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवज़ा देना होगा। इसके अलावा, अगर कोई प्रावधान है, तो नुकसान के लिए भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। मंत्रालय को इस पर नज़र रखनी चाहिए।

2. मुआवज़ा देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए

3. केंद्र सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के पास DGCA द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। धारा 19 सरकार को लाइसेंस या मंज़ूरी प्रमाण पत्र को प्रतिबंधित करने, निलंबित करने या रद्द करने का अधिकार देती है। इस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं। नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और 2 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

4. केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो और स्थिति सामान्य हो जाए। पर्याप्त कर्मचारियों और पायलटों की भर्ती की जानी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडिगो संकट के लिए एक जांच समिति बनाई गई है, इसलिए कोर्ट इस समय संकट के कारण के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है। DGCA, सरकार और समिति को कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना अपने फैसले लेने चाहिए।

याचिका में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई थी

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच और उन लोगों के लिए मुआवज़े की मांग की गई थी जिनकी उड़ानें रद्द हो गईं या जो हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे। केंद्र सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने का इरादा रखती है। इस बारे में जुलाई और नवंबर में आश्वासन दिए गए थे। हाई कोर्ट ने DGCA पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है।

DGCA पर हाई कोर्ट की नज़र

इंडिगो संकट के बाद, DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) भी केंद्र सरकार की निगरानी में है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ी के मामले में न सिर्फ एयरलाइन बल्कि DGCA के कामकाज की भी जांच की जाएगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी।

रोजाना फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में चिंता बढ़ी

1 दिसंबर से अब तक चार हज़ार से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हज़ारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ा है। आम दिनों में, दिल्ली एयरपोर्ट से रोज़ाना लगभग 150,000 लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हाल की परिस्थितियों के कारण यात्रियों की संख्या में अचानक गिरावट आई है। खासकर बिज़नेस यात्रियों की संख्या में कमी का शहर के कारोबारी माहौल पर काफी असर पड़ा है।