ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट! अब 10 हजार से ज्यादा के ट्रान्सफर परलगेगी 1 घंटे की रोक, जाने पूरा नियम 

RBI - भारतीय रिज़र्व बैंक - धोखाधड़ी और घोटालों पर रोक लगाने के लिए लगातार नए-नए उपाय अपना रहा है। इन्हीं प्रयासों के तहत, RBI ने हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़े डिजिटल लेन-देन पर एक घंटे की देरी लागू करने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, कई बैंकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी चिंताएँ ज़ाहिर की हैं।

**बैंकों का क्या कहना है?**

कई बैंकों का दावा है कि RBI द्वारा तय की गई ₹10,000 की सीमा बहुत कम है। उनका मानना ​​है कि इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम ₹25,000 किया जाना चाहिए। बैंक अधिकारियों के अनुसार, ₹10,000 से ज़्यादा के लेन-देन पर एक घंटे की देरी लागू करने से UPI और अन्य ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की गति और कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आपातकालीन भुगतानों और टैक्स से जुड़े लेन-देन को इस नियम से छूट मिलनी चाहिए। इसके अलावा, "किल स्विच" जैसी सुविधाओं को लागू करना छोटे बैंकों या सीमित तकनीकी क्षमताओं वाले बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

**RBI का प्रस्ताव क्या था?**
गौरतलब है कि RBI ने पिछले महीने एक चर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें साइबर धोखाधड़ी से निपटने की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई थी। इस पत्र में चार मुख्य सिफ़ारिशें पेश की गई थीं:

* बड़े ऑनलाइन लेन-देन पर एक घंटे की देरी।
* ज़्यादा रकम वाले लेन-देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जाँच।
* ज़्यादा रकम वाले ट्रांसफ़र को केवल भरोसेमंद खातों तक ही सीमित रखना।
* ग्राहकों को उनके बड़े डिजिटल लेन-देन पर ज़्यादा नियंत्रण देना।

RBI की घोषणा के बाद, पेमेंट उद्योग से जुड़े लोगों ने तर्क दिया कि प्रस्तावित नियम - जिसके तहत ₹25 लाख से ज़्यादा की रकम पाने वाले खातों के लिए अलग से सत्यापन (verification) ज़रूरी है - व्यावहारिक नहीं है। उनका दावा है कि धोखेबाज़ कई छोटे खातों का इस्तेमाल करके इस नियम को चकमा दे सकते हैं। भारत में डिजिटल धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 में, डिजिटल धोखाधड़ी के लगभग 2.8 मिलियन मामले सामने आए, जो 2024 के 2.4 मिलियन मामलों से ज़्यादा हैं। साथ ही, इन धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल कुल मौद्रिक मूल्य बढ़कर लगभग ₹22,931 करोड़ हो गया है।