बड़ी खुशखबरी: सरकारी योजना में बदलाव, अब लाभार्थियों को ₹5000 नहीं बल्कि ₹10000 महीना मिलने की संभावना
भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बढ़ती महंगाई—और रिटायरमेंट के दौरान बढ़ते खर्चों को देखते हुए—सरकार अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह करने पर विचार कर रही है।
भारत में, "अनौपचारिक कामगार"—यानी असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों में शामिल हैं:
सड़क पर सामान बेचने वाले (स्ट्रीट वेंडर्स)
घरेलू कामगार
दिहाड़ी मज़दूर
और स्वरोज़गार करने वाले लोग
ये सभी समूह मिलकर कुल कामगारों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।
चूंकि आमतौर पर इनके पास तय वेतन, नौकरी की सुरक्षा, या प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन योजनाओं जैसी सुविधाएं नहीं होतीं, इसलिए अटल पेंशन योजना जैसी पहलें इनके कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
यह बदलाव क्यों ज़रूरी है?
अटल पेंशन योजना मई 2015 में बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद ग्राहकों को ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक की गारंटीशुदा मासिक पेंशन मिलती है।
हालांकि, बढ़ती महंगाई के कारण, अब इन राशियों को पर्याप्त नहीं माना जाता है।
अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
अब तक, 90 मिलियन (9 करोड़) लोगों ने इस योजना में अपना नाम दर्ज कराया है।
इसके अलावा, लगभग आधे ग्राहकों ने नियमित रूप से पैसे जमा करना बंद कर दिया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में, रिकॉर्ड 13.5 मिलियन (1.35 करोड़) नए ग्राहक इस योजना से जुड़े।
नया प्रस्ताव क्या है?
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) और वित्त मंत्रालय मिलकर इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। अब यह उम्मीद की जा रही है कि अधिकतम पेंशन सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बढ़ती महंगाई के बावजूद लोगों को मिलने वाली राशि उनके लिए पर्याप्त रहे।
इस योजना का विस्तार कैसे किया जाएगा?
सरकार *पेंशन सखियों* (पेंशन सुविधा देने वालों) और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) के नेटवर्क के ज़रिए देश के हर गांव तक इस योजना की पहुंच बढ़ाने की योजना बना रही है। 26 जनवरी, 2026 को कैबिनेट ने इस योजना को 2031 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी।
क्या इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा?
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से सरकार पर कोई खास अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से लोगों के अपने योगदान पर आधारित है।