‘न तो फ्री, न फेयर...’ भारत-न्यूजीलैंड FTA को लेकर विदेश मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठा दिए सवाल, जानिए क्या है पूरा विवाद 

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर न्यूज़ीलैंड की राजनीति में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। देश के विदेश मंत्री और न्यूज़ीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे "न तो फ्री और न ही फेयर" बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह समझौता न्यूज़ीलैंड के लिए एक "बुरा सौदा" है, जिसमें देश ने बदले में खास फायदे मिले बिना बहुत ज़्यादा रियायतें दे दी हैं।

‘न्यूज़ीलैंड के लिए एक बुरा सौदा’
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डिटेल पोस्ट में, विंस्टन पीटर्स ने कहा कि उनकी न्यूज़ीलैंड फर्स्ट पार्टी "दुख के साथ" इस समझौते का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि FTA में इमिग्रेशन और इन्वेस्टमेंट पर बड़ी रियायतें शामिल हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड को बदले में उम्मीद के मुताबिक फायदे नहीं मिले हैं, खासकर अपने मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर में।

डेयरी किसानों को नुकसान के आरोप
पीटर्स ने खास तौर पर डेयरी सेक्टर का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह समझौता न्यूज़ीलैंड के किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह न्यूज़ीलैंड के किसानों के लिए अच्छा सौदा नहीं है और हमारे ग्रामीण समुदायों को इसे समझाना नामुमकिन है।"

इमिग्रेशन पर ज़्यादा रियायतें, कम फायदा
पीटर्स के मुताबिक, न्यूज़ीलैंड ने भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के इमिग्रेशन प्रावधानों में ज़रूरत से ज़्यादा रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड के लोगों को इस समझौते से पर्याप्त फायदे नहीं मिल रहे हैं, खासकर डेयरी जैसे ज़रूरी सेक्टर में।

दोगुने व्यापार की उम्मीद
पीटर्स की आलोचना के बावजूद, भारत और न्यूज़ीलैंड की सरकारों ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। दोनों देशों का कहना है कि FTA अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद कर सकता है। न्यूज़ीलैंड सरकार के मुताबिक, इस समझौते के तहत, भारत को न्यूज़ीलैंड के 95 प्रतिशत एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म या कम कर दिया जाएगा, जिसमें आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट पहले दिन से ही ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे। बदले में, सभी भारतीय प्रोडक्ट्स को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। न्यूज़ीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का भी वादा किया है, जिसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक अहम कदम माना जा रहा है। 

प्रधानमंत्री लक्सन इसे ‘बेहद फायदेमंद समझौता’ कहते हैं
न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने FTA का बचाव करते हुए कहा कि इससे बड़े और अहम फायदे होंगे। एक बयान में उन्होंने कहा, "भारत का बड़ा आकार और तेज़ आर्थिक विकास न्यूज़ीलैंड के लिए रोज़गार, एक्सपोर्ट और आर्थिक विकास के मामले में बड़े मौके पेश करता है।" यह समझौता लक्सन की नेशनल पार्टी द्वारा 2022 के चुनावों के दौरान किए गए वादे को भी पूरा करता है, जिसमें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ FTA को अंतिम रूप देने का वादा किया था।

गठबंधन सरकार के अंदर मतभेद सामने आए
विंस्टन पीटर्स की तीखी प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि भारत-न्यूजीलैंड FTA को लेकर सत्ताधारी गठबंधन में गहरे मतभेद हैं। यह मुद्दा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति में और भी ज़्यादा विवादित हो सकता है।