हरियाणा सरकार विनिर्माण और रोजगार में बढ़त को प्रदान करने के लिए राज्य में संकटग्रस्त ऑटो क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन योजना को चला रही है। सरकार ने हालाकीं इन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव दे दिया है, जिसमें की आपूर्तिकर्ता का विकास, मौजूदा ऑटो विनिर्माण इकाइयों का विस्तार, कम कीमतों पर भूमि की पेशकश और निर्यातकों के व्यापार शो का आयोजन भी इसमें शामिल किया गया है।
उद्योग की सौदा नीति के अनुसार, राज्य सरकार एवं इलेक्ट्रिक वाहनों और साथ ही ग्रीन ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया गए है। हरियाणा में 80% खुदाई करने वाले, 52% क्रेन, 50% कार और 33% दोपहिया वाहन निर्माता शामिल किए गए हैं। कम लागत वाली भूमि , प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के साथ संपर्क और विकास के माध्यम से बी सी और डी श्रेणी के जिलों में मौजूदा ऑटोमोबाइल इकाइयों की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा देगा।
हाल के समय में गुड़गांव-मानेसर-बावल को केंद्र द्वारा एक ऑटो हब के रूप में जाना जाता है, राज्य सरकार यहाँ अब चाहती है कि ऑटो उद्योग अन्य क्षेत्रों में निवेश करे और रोजगार को पैदा करे। सरकार अपने विस्तार के लिए देश की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी मारुति के साथ बातचीत कर रही है और साथ ही सरकार सोनीपत में एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है।
उद्योग की नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार निर्यातकों को अपने उत्पाद नवाचारों को प्रदर्शित करने में बेहद मदद करने वाली है, जिससे की उन्हें व्यापार शो को आयोजित करने और साथ ही राज्य में एक्सपोज़ करने में काफी मदद भी मिलने वाली है। यहाँ नीति में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के प्रोत्साहन का भी उल्लेख किया गया है।