सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली सभी परियोजनाओं पर काम करने के दौरान भारत में सभी विदेशी कंपनियों से अधिक स्थानीय रूप से उत्पादित की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करने की मांग की जा रहीं हैं। जिसमें भारतीय प्राधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मुहिम के साथ में अर्थव्यवस्था के प्रमुख अभियान को बढ़ावा दिया गया है । इसी के साथ में घरेलू निर्माताओं से आयात में कटौती का आग्रह भी किया जा रहा है।
भारतीय व्यापार मंत्रालय के उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) के द्वारा सभी सरकारी और साथ ही साथ में प्रशासनिक भागों को आदेश दिया गया है कि वे 10 बिलियन रुपये या $ 135.96 मिलियन से भी अधिक की परियोजनाओं को अधिसूचित किया जाने वाला है, जो की अगले कुछ पांच वर्षों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती आ रहीं हैं।
डीपीआईआईटी के द्वारा सभी विदेशी और साथ ही साथ सभी स्थानीय फर्मों के लिए नई स्थानीय सामग्री की आवश्यकता की घोषणा कर रहें हैं , जो की राज्य के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए साझेदारी कर उसमें प्रवेश को शुरू कर रहें हैं। इतना ही नहीं इसके आदेश में आगे यह कहा गया है कि जिन देशों ने भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति को प्रदान नहीं किया है, उन्हें भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए चलाई जा रहीं किसी भी निविदाओं को अनुमति प्रदान नहीं की जाने वाली है।