सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीति पत्र लाने की तैयारी में लगी हुई है जो की देश के सभी व्यवसायों के लिए काफी कारगर भी होगा। लोकसभा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के द्वारा मौजूदा केंद्रीय श्रम के कानूनों को मजदूरी , औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जाने वाला है।
तेजी से मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को सरल बनाने और साथ ही सामाजिक सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए सरकार नए कदमों को उठा रही है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम पर एक ईएफसी (व्यय वित्त समिति) कुल 945 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कॉर्पस के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार (DPIIT) को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा इसे तैयार कर रही है।
संबंधित विभागों , मंत्रालयों को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए ईएफसी नोट को लागू किया गया है, इतना ही नहीं इसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही सरकार कड़ें कदम को उठाकर अंतिम रूप देने वाली है। इतना ही नहीं पीयूश ने उन्होंने यह भी कहा कि 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुवात के बाद से 586 जिलों में DPIIT द्वारा 6 सितंबर को कुल 36,106 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान कर दी गई है।
इसी के साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि 6 सितंबर को कुल 4,22,986 रोजगार 34,267 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप द्वारा रिपोर्ट में इसे बनाया गया है। मंत्री ने कहा है कि अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि का भारत का निर्यात 632.23 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में उपयोग में लिया गया था।