LPG Gas Update: आधार बायोमेट्रिक नियम को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, जानें आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट

एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी से जुड़े आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नियम को लेकर अब कानूनी बहस शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए गए इस नियम का उद्देश्य सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना, फर्जी गैस कनेक्शनों की पहचान करना और सिलेंडरों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है। हालांकि, इस प्रक्रिया से दिव्यांगों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, केंद्र से मांगा जवाब

75 प्रतिशत तक दृष्टिबाधित वकील पुलकित लूथरा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के जरिए पहचान सत्यापित की जाती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी अनिवार्य प्रक्रिया दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ-साथ गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पात्र उपभोक्ता तकनीकी या शारीरिक कठिनाइयों के कारण गैस सिलेंडर और सब्सिडी जैसी सुविधाओं से वंचित न रहें।

इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित बताई गई है।

आज घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम

शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत को लेकर उपलब्ध आंकड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है। शहरवार दी गई सूची में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का भाव 939.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर का भाव 2,810 रुपये बताया गया है।

प्रमुख शहरों में LPG सिलेंडर की कीमतें

नोट: ये कीमतें उपलब्ध कराए गए शहरवार आंकड़ों पर आधारित हैं। बुकिंग से पहले अपनी गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या वितरक से नवीनतम दर की पुष्टि कर लें।

उपभोक्ताओं के लिए क्या है अहम बात?

आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर अदालत में चल रहा मामला उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन कराने में कठिनाई होती है। अदालत में इस नियम की वैधता और इसके व्यावहारिक प्रभावों पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल, अंतिम निर्णय आने तक उपभोक्ताओं को सरकारी निर्देशों और अपनी गैस कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखनी चाहिए।