77वें गणतंत्र दिवस पर भारत-ईयू के बीच व्यापार समझौता, कैसे बनेगा ये ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ हथीयार, जानें इससे कितना होगा फायदा?
भारत ने यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन कमीशन (EC) के अधिकारियों को देश के 77वें रिपब्लिक डे के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। इस सेरेमनी के तुरंत बाद भारत और EU के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की उम्मीद है। अगर ट्रेड एग्रीमेंट को मंज़ूरी मिल जाती है, तो यह ऐसे समय में होगा जब भारत के अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। यह एग्रीमेंट भारत के लिए यूरोपियन देशों में एक बड़ा मार्केट खोजने में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
इन सभी डेवलपमेंट के बीच, भारत और यूरोप के बीच पार्टनरशिप के मौजूदा आंकड़ों को जानना ज़रूरी है। EU और यूरोपियन यूनियन, भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए कब से बातचीत चल रही है? दोनों पार्टियों के बीच यह एग्रीमेंट कितना बड़ा होगा? इससे भारत और EU को क्या फायदे होंगे? इस ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के किन सेक्टर्स को फायदा होगा? आगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं? आइए जानते हैं...
भारत और EU कौन से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं?
1. EU को भारत का एक्सपोर्ट
पेट्रोलियम प्रोडक्ट: यह भारत के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 17% है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से इन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स: भारत के एक्सपोर्ट में दवाइयों (खासकर जेनेरिक दवाइयों) और केमिकल्स का हिस्सा 15% है। भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है और EU को एक्सपोर्ट में इसकी बड़ी भूमिका है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान: इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का हिस्सा लगभग 11% है। इस सेक्टर में हाल के सालों में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स: टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में 10% हिस्सा है। इसमें कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट शामिल हैं।
मशीनरी और इक्विपमेंट: मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट भी कुल एक्सपोर्ट का 10% है।
मेटल और मिनरल प्रोडक्ट: इनमें मुख्य रूप से बेस मेटल और आयरन, स्टील और एल्युमीनियम जैसे मिनरल प्रोडक्ट शामिल हैं।
दूसरे सेक्टर: भारत EU को जेम्स और ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करता है।
सर्विस सेक्टर: भारत EU को काफी ज़्यादा सर्विसेज़ भी एक्सपोर्ट करता है। भारत के सर्विस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और डिजिटल सर्विसेज़ से आता है। भारत इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और दूसरी स्किल-बेस्ड सर्विसेज़ का भी एक लीडिंग एक्सपोर्टर है।
2. EU से भारत को होने वाले मुख्य एक्सपोर्ट
इलेक्ट्रॉनिक्स: EU से भारत के कुल इम्पोर्ट में इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 25% है। यूरोपियन कंपनियों के हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड है।
मशीनरी और इक्विपमेंट: कुल इम्पोर्ट में इसका लगभग 20% हिस्सा है। इसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शामिल हैं।
केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स: यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ भारत में कई फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन के लिए केमिकल्स और दवाएँ इम्पोर्ट करती हैं। यह सेक्टर भारत को EU के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 12% हिस्सा है।
ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट: EU भारत को एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्ट का लगभग 8% है। एयरबस जैसी एविएशन कंपनियाँ इस सेक्टर में सबसे ज़रूरी एक्सपोर्टर हैं।
ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट्स: ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में EU का एक्सपोर्ट शेयर लगभग 4% है। मर्सिडीज़ और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियाँ भारत को एक्सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाती हैं।
प्लास्टिक: यह भी EU के भारत को एक्सपोर्ट के लिए एक ज़रूरी सेक्टर है। भारत इस प्रोडक्ट पर लगभग 10.4% ड्यूटी लगाता है। इस पर FTA में बात हो सकती है।
वाइन और स्पिरिट्स: अभी, भारत इन प्रोडक्ट्स पर 150-200% की ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। EU इस ड्यूटी में कमी चाहता है।
डेयरी प्रोडक्ट्स: EU चीज़ और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी छूट चाहता है, हालाँकि भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को सेंसिटिव मानते हुए इसे प्रपोज़्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से बाहर रखा है।
सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स: 2023 में, भारत को EU सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स लगभग $30 बिलियन के थे। इसमें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, टेलीकॉम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP)-बेस्ड सर्विसेज़ शामिल हैं। EU और भारत FTA पर कब से बातचीत कर रहे हैं?
2007: फॉर्मल लॉन्च
भारत और EU ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑफिशियली बातचीत शुरू की, जिसे तब *ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट* (BTIA) कहा जाता था।
2007-2013: बातचीत और रुकावट
छह सालों में कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन टैरिफ (खासकर कारों और वाइन पर), इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डेटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर गहरी असहमति के कारण 2013 में बातचीत रुक गई।
2021: मई में बातचीत फिर से शुरू होगी
EU और भारत के नेता एक बैलेंस्ड, एम्बिशियस और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।
2022: जून-जुलाई में फॉर्मल बातचीत शुरू होगी
लगभग नौ साल के गैप के बाद, बातचीत ऑफिशियली एक नए पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ फिर से शुरू होगी।
2023: ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना
फरवरी में, दोनों पक्षों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक नई ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की।
2025: टारगेट पूरा होना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि दोनों पक्षों को 2025 के आखिर तक बातचीत पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए।
2026: ट्रेड एग्रीमेंट को 'सभी डील्स की मां' कहा गया
20 जनवरी: उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में घोषणा की कि बातचीत आखिरी स्टेज में है और वे एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट के करीब हैं। FTA की लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, एग्रीमेंट के 24 चैप्टर्स में से 20 पर नवंबर-दिसंबर में सहमति बन गई है।
27 जनवरी: एग्रीमेंट की फॉर्मल घोषणा या साइनिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और 16वें इंडिया फेस्टिवल के मौके पर होगी।
- EU समिट होने की उम्मीद है।
यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अपने साइज़ और इकोनॉमिक असर में बहुत बड़ा होगा। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे सभी एग्रीमेंट्स की जननी कहा है।
भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ़ टैरिफ (इम्पोर्ट ड्यूटी) कम करने तक लिमिटेड नहीं होगा। इस एग्रीमेंट में 24 चैप्टर शामिल हैं, जिसमें गुड्स, सर्विसेज़, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल रूल्स और रेगुलेटरी कोऑपरेशन जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स शामिल हैं।
यूरोपियन यूनियन भारत में एक लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टर भी है, जिसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) स्टॉक 2023 में 140.1 बिलियन यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है। इस एग्रीमेंट से क्लीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भारत और EU को क्या फायदा होगा?
1. ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा, किन सेक्टर्स को फायदा होगा?
इंडियन एक्सपोर्टर्स को 27 EU देशों में लगभग 450 मिलियन ज़्यादा इनकम वाले कंज्यूमर्स तक ज़ीरो टैरिफ या बहुत कम रेट पर खास एक्सेस मिलेगा। इस एग्रीमेंट से इंडिया के लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को फायदा होगा, खासकर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, सर्विसेज़ और प्रोफेशनल सेक्टर्स में।
टेक्सटाइल और कपड़े
ग्लोबल ट्रेड एनालिस्ट फर्म जेफरीज के मुताबिक, EU अभी $125 बिलियन के टेक्सटाइल और कपड़े इंपोर्ट करता है। इसमें इंडिया का हिस्सा सिर्फ़ 5% से 6% है। दूसरी ओर, चीन का मार्केट शेयर 30% है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का मिला-जुला मार्केट शेयर 20% है। असल में, बांग्लादेश और पाकिस्तान को EU से ज़ीरो टैरिफ का फायदा होता है। FTA इन टैरिफ को हटा देगा और इंडिया को उनके बराबर कर देगा। इसका असर यह होगा कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो US के लगाए 50% टैरिफ की वजह से परेशान थी, उसे अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नए मार्केट मिलेंगे। लेदर, फुटवियर और जेम्स
कम टैरिफ और बेहतर मार्केट एक्सेस से फुटवियर, लेदर के सामान और जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी होगी।
फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स के लिए रेगुलेटरी छूट
भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए मुख्य फायदा सिर्फ टैरिफ में कमी ही नहीं है, बल्कि रेगुलेटरी रुकावटों में कमी और स्टैंडर्ड्स की आपसी पहचान भी है। इससे भारतीय जेनेरिक दवाएं और स्पेशलिटी केमिकल्स यूरोपियन मार्केट में आसानी से आ सकेंगी।
सर्विसेज़ और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी
भारत अपने IT, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा एक्सेस और EU तक पहुंच चाहता है। अगर सहमति हो जाती है, तो इससे भारत को US की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के उलट एक नया मार्केट मिलेगा। इससे भारत की US पर निर्भरता भी कम होगी।
स्ट्रेटेजिक और इन्वेस्टमेंट फायदे
यह एग्रीमेंट भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, खासकर क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरिया में। इसके अलावा, भारतीय कंपनियां यूरोपियन सप्लाई चेन में और गहराई से इंटीग्रेट होंगी, जिससे ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में भारत की पोजीशन मजबूत होगी।
खेती और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा
भारत ने इस एग्रीमेंट में अपनी रेड लाइन बनाए रखी है, लोकल किसानों के हितों की रक्षा के लिए खेती और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर को एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा है।
2. ट्रेड एग्रीमेंट से यूरोप को क्या फायदा होगा?
यूरोप को तेज़ी से बढ़ते और महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास वाला मार्केट मिलेगा। स्ट्रेटेजिक तौर पर, EU चीन पर अपनी ज़्यादा निर्भरता कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहता है। इस संदर्भ में, इस एग्रीमेंट के बाद भारत एक भरोसेमंद और जियोपॉलिटिकली महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है।
ऑटोमोबाइल
EU भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट तक बेहतर एक्सेस चाहता है, जहाँ अभी इंपोर्ट ड्यूटी 100% से 125% तक है।
वाइन और स्पिरिट्स
यूरोपीय वाइन और स्पिरिट्स पर अभी 150% से 200% तक के ऊंचे टैरिफ हैं। एग्रीमेंट के तहत, EU इन टैरिफ को कम कर सकता है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान बना सकता है।
खेती और डेयरी
EU अपने चीज़ और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ केमिकल्स और मशीनरी पर कम टैरिफ चाहता है। हालांकि भारत डेयरी पर छूट देने की उम्मीद नहीं है, लेकिन केमिकल और मशीनरी के लिए मार्केट को और खोलने पर सहमति हो सकती है।
सर्विस सेक्टर और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन
EU भारत के फाइनेंशियल, लीगल, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में और खुलापन चाहता है। यह भारत में इन्वेस्ट करने वाली अपनी लगभग 6,000 कंपनियों के लिए एक ट्रांसपेरेंट, खुला और प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी माहौल चाहता है, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा पक्की हो सके। भारत ने भी इस मुद्दे पर रियायतें दी हैं।
रॉ मटेरियल और ग्रीन एनर्जी
EU की एनर्जी ट्रांज़िशन स्ट्रैटेजी के लिए भारत के रॉ मटेरियल और रेयर अर्थ तक सीधी पहुंच ज़रूरी है। इस एग्रीमेंट से क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट
इस ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए, EU चाहता है कि भारत नेशनल और रीजनल लेवल पर यूरोपियन कंपनियों के लिए अपना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट खोले, जिससे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और IT जैसे सेक्टर को फायदा हो।
क्या यह एग्रीमेंट लागू होगा?
कानूनी जांच: एग्रीमेंट की घोषणा होने के बाद, दोनों पक्ष इसकी कानूनी बारीकियों की जांच करेंगे।
हस्ताक्षर: EU ट्रेड कमिश्नर और उनके भारतीय समकक्ष हर रेगुलेशन को औपचारिक रूप से मंजूरी देंगे।
मंजूरी: यूरोपियन पार्लियामेंट में वोट और यूरोपियन काउंसिल से मंजूरी। यह प्रोसेस भारत में भी दोहराया जाएगा।
FTA से क्या उम्मीद करें
कपड़ा, चमड़ा और रत्न जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर को काफी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इन पर अभी लगभग 10-12% ड्यूटी लगती है।
भारत अभी प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स के आने-जाने के लिए EU के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में और रियायतें मांग रहा है।
भारत EU से एक्सपोर्ट होने वाले प्लास्टिक पर लगभग 10.4% ड्यूटी लगाता है। इस पर FTA में चर्चा हो सकती है। इससे भारत में यूरोप के प्लास्टिक मार्केट के लिए एक बड़ा मार्केट मिलेगा।
EU मांग कर रहा है कि भारत वाइन और स्पिरिट्स पर ड्यूटी कम करे। अगर FTA फाइनल हो जाता है, तो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से भारत आने वाली स्पिरिट्स की कीमतें कम हो सकती हैं।