IDBI Bank Privatization: फेयरफैक्स को बैंक बेचने के खिलाफ कर्मचारियों का मोर्चा, RBI से डील रोकने की मांग; 3 दिसंबर को हड़ताल
IDBI बैंक के निजीकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बैंक के कर्मचारी संगठनों ने प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बैंक बेचने की मंजूरी नहीं देने की अपील की है।
यूनियन ने 15 नवंबर 2026 को RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपकर 52,878 करोड़ रुपये के प्रस्तावित सौदे की स्वतंत्र जांच कराने और पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान भी किया है।
सरकार और LIC बेच रही हैं 60.72% हिस्सेदारी
अक्टूबर 2026 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने फेयरफैक्स की सहायक कंपनी 10955230 कनाडा इंक को IDBI बैंक के रणनीतिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी थी।
प्रस्तावित सौदे के तहत केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। इस तरह कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाना है।
यूनियन ने RBI से सरकार और LIC को इस सौदे को रद्द करने की सलाह देने का आग्रह किया है।
फेयरफैक्स के बैंकिंग अनुभव पर उठाए सवाल
कर्मचारी संगठन ने फेयरफैक्स की बड़े बैंक को संचालित करने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। यूनियन का कहना है कि कंपनी के पास भारत के निजी क्षेत्र के CSB बैंक में पहले से नियंत्रण हिस्सेदारी है। ऐसे में एक ही विदेशी समूह के पास दो भारतीय बैंकों का नियंत्रण जाने से हितों के टकराव की आशंका पैदा हो सकती है।
यूनियन के मुताबिक, IDBI बैंक का आकार और वित्तीय व्यवस्था में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे संस्थान को संभालने के लिए खरीदार के पास पर्याप्त बैंकिंग अनुभव होना जरूरी है।
52,878 करोड़ रुपये के फंड का स्रोत बताने की मांग
यूनियन ने प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम के स्रोत पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन को आशंका है कि खरीदार समूह की दूसरी कंपनियों में मौजूद हिस्सेदारी का इस्तेमाल सौदे के लिए फंड जुटाने में किया जा सकता है।
यूनियन ने RBI से खरीदार की फंडिंग व्यवस्था और मालिकाना संरचना की गहन जांच करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि IDBI बैंक की जमा राशि या रिजर्व का इस्तेमाल अधिग्रहण के वित्तपोषण में न हो।
2003 में संसद को दिए आश्वासन का दिया हवाला
यूनियन ने दिसंबर 2003 में संसद में दिए गए उस आश्वासन का मुद्दा भी उठाया है, जिसमें कहा गया था कि IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कभी 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
दरअसल, 2003 में IDBI को विकास वित्तीय संस्थान (DFI) से वाणिज्यिक बैंक में बदला जा रहा था। उस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री ने बैंक का सार्वजनिक चरित्र बनाए रखने का आश्वासन दिया था।
हालांकि, 2019 में LIC ने बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसके बाद RBI ने IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा। अब सरकार और LIC अपनी कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। यूनियन इसे संसद में दिए गए पुराने आश्वासन के विपरीत बता रही है।
3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान
IDBI बैंक के कर्मचारी संगठनों ने निजीकरण के विरोध में 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इससे पहले 2 और 3 नवंबर को भी कर्मचारियों ने इसी मुद्दे पर दो दिवसीय हड़ताल की थी।
अगर प्रस्तावित हड़ताल होती है तो देशभर में IDBI बैंक की शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में अब इस मामले में RBI और सरकार के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी।